चितवन । नेपााली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले नागरिकताको विषयमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा नरहेको बताएका छन् ।

रत्ननगर नगरपालिका न्यायिक समितिद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि गुरूङले नागरिकता विधेयकमा रहेका तीन कुरा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएकै हुबहु रहेको र त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले पनि पाउने सन्दर्भ थपेर राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको स्पष्ट पारे । नागरिकता विधेयक जारी गरे पनि सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर जारी रहेका कारण न्यायाधीशको फैसला कुरेर बसेको उनको भनाइ थियो ।

‘विदेशीलाई नागरिकता दिने छूट कसैलाई छैन’, मन्त्री गुरूङले भने, ‘कानुनले अपराध देखेर पनि मौन बस्नुलाई अपराध ठानेको छ । त्यसैले पैसा खाएर नागरिकता दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’

समाजमा द्वन्द्वकालपछिको पराकम्पनका रुपमा विभिन्न घटना परिघटना बढिरहेकाले त्यसको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले सङ्क्रमणकालीन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पीडित र मानवअधिकार आयोग सम्मिलित उपसमिति बनेको छ ।’

अन्तर्क्रियामा सहभागीहरुले नागरिकता प्रकरण, निकुञ्ज ऐनका कारण स्थानीय सरकारलाई परेको समस्या, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

अन्तर्क्रियामा नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाले रत्ननगर नगरपालिकामा पनि नागरिकताविहीन व्यक्तिहरुका थुप्रै समस्या रहेको र त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार अन्योलमा रहेको बताए ।

नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक यादवप्रसाद पाठकले तीन तहको सरकार भनिए पनि दुई तहको सरकारले स्थानीय सरकारको आवाज नसुनेको गुनासो गरे । निकुञ्ज ऐन २०२९ संविधानभन्दा माथि रहेकै कारण भूमि आयोगले सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन नसकेको उनले बताए । जङ्गलसँग जोडिएका जग्गा दर्ता नहुने कारण सुकुमबासीको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए ।

अन्तर्क्रियामा रत्ननगर न्यायिक समितिका सदस्य देवेन्द्र भुजेल, नगरस्तरीय मेलमिलाप समन्वय समितिका संयोजक भूपेन्द्र अधिकारीलगायतले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा, बजेटको अभाव र दक्ष कानुनी अधिकृतको समस्याका विषयमा मन्तव्य राखेका थिए ।

न्यायिक समितिका सदस्य सचिव पिङ्का थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी, विज्ञ सल्लाहकार रामहरि न्यौपाने, नगरप्रवक्ता कुलप्रसाद सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।