मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

अमेरिका समाचार   

अमेरिकी सरकारको रिपोर्ट भन्छ- विगत ११ बर्षमा करिव ३५ अर्बको शंकास्पद धन नेपालवाट ओसार पसार

अमेरिकी सरकारको रिपोर्ट भन्छ- विगत ११ बर्षमा करिव ३५ अर्बको शंकास्पद धन नेपालवाट ओसार पसार

शेयर गर्नुहोस:

11.5k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

अमेरिका- विगत ११ बर्षमा नेपालवाट करिव ३५ अर्ब रुपैंया वरावरको शंकास्पद धन विदेशमा ओसार पसार भएको अमेरिका सरकारको एक निकायको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालका स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उक्त शंकास्पद रकम ल्याउने लाने गरिएको भेटिएको हो। 

यसमा विदेशीक व्यापार लगायतमा संलग्न नेपाली कम्पनी, नेपालमा दुरसंचार उपकरण विक्री गर्ने जेडटीई लगायतका कम्पनी संलग्न देखिएका छन् । 

शंकास्पद वित्तीय कारोवारका वारेमा निगरानी राख्ने अमेरिकाको ट्रेजरी डिर्पामेण्ट अन्तर्गत रहेको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेण्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले तयार पारेको गोप्य दस्तावेजका आधारमा समाचार संस्था बज फिड र खोज खोज पत्रकारको अन्तराष्ट्रिय नेटकर्व आईसीआईजेले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । 

नेपालवाट शंकास्पद रुपमा पैसाको कारोवारमा सवैभन्दा अग्रस्थानमा स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालको नाम परेको छ । काठमाडौं नयां बानेश्वरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यो बैंक नेपाल बाट सवैभन्दा वढी विदेशी विनियम ल्याउन र लैजान सहयोग गर्ने बैंक पनि हो । मुख्य रुपमा एशियामा केन्द्रिय स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक विश्वभरनै कारोवार गर्छ । 

अहिले सार्वजनिक भएको विवरण सन् १९९९ देखि २०१७ सम्म विश्वका विभिन्न बैंकले कारोवार गरेको धनका आधारमा फिनसेनले तयार पारेको प्रतिवेदन हो । फिनसेनले विश्वभरको पैसाको ओसार पसारलाई अनुगमन गर्छ । 

किन शंकास्पद धनको कारोवार हुन्छ ? सुशासन कमजोर भएका देशमा भ्रष्ट्रचार, अनियमित रुपमा आर्जन गरेको पैसालाई वैध वनाउन वा उपयोग गर्न यस्तो उपाय अपनाईन्छ । विभिन्न पुरातत्व वस्तुको किनवेचमा पनि पैसाको ओसार पसार हुने गर्छ । नेपालको थान्का वा पुराना वस्तुको विक्रीमा समेत यसरी अवैध कारोवार भएको हुन सक्ने रिपोर्टले देखाएको छ । 

फिनसेनले नेपालका बाणिज्य बैंकहरुले शंकास्पद धन ओसार पसारमा कडाई नगरी वरु उल्टो यसमा मद्दत गरेको उल्लेख छ । यसमा नेपालको केन्द्रिय बैंक राष्ट्र बंैंकले समेत कडाई गर्न नसकेको देखिन्छ । 

नेपालको खोजपत्रकारिताले केन्द्रले तयार पारेको रिर्पोटको पुर्ण विवरण यहाँ थिच्नु होला I  तस्बिर:सामाजिक संजाल