ललितपुर । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन् । ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४औँ स्मृति दिवस तथा ३२औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।

मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान, कानुन र सक्षम संस्थाहरू विद्यमान भए पनि तिनको सान्दर्भिकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यको ढोकामा पाउने न्यायको प्रकृतिमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग सुन्दर संविधान छ, उत्कृष्ट कानुन छन्, सक्षम संस्थाहरू छन् । तर, तिनको वास्तविक मूल्य एउटै प्रश्नबाट निर्धारण हुन्छ– सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा आइपुग्दा उसले के पाउँछ ? सुनुवाइ कि मौनता ? सहयोग कि अपमान ? प्रक्रिया कि अनन्त प्रतीक्षा ?’ मल्लले प्रश्न गरिन् ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली मानिसले कति सुविधा पाउँछ भन्नेबाट होइन, शक्ति नभएको मानिसले कति न्याय पाउँछ भन्नेबाट हुने उनको तर्क छ। समाजमा धर्म र समुदायका नाममा बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश मल्लले नागरिकका आवाजहरू आक्रोशमा मात्र सीमित नभई करुणामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न र हिंसा भड्काउनेभन्दा पनि सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ लाग्न उनले सुझाव दिइन् । कुनै व्यक्तिको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र बन्न नहुने उनको तर्क छ। प्रविधि र विकासको गतिले मानिसको पहिचान, आवाज र स्वतन्त्रतालाई ओझेलमा पार्न नहुने उनले बताइन् ।

‘विकास अगाडि बढोस्, तर कमजोरको घर, पानी, पहिचान र आवाज कुल्चिएर होइन। सुरक्षा बलियो होस्, तर स्वतन्त्रता हराएर होइन। समावेशिता बढोस्, तर प्रतीकात्मक उपस्थितिमा सीमित भएर होइन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यका संस्थाहरू बलिया बनून्, तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र परस्पर सम्मानका साथ।’

अन्याय हुँदा मौन बस्ने प्रवृत्ति घातक हुने चेतावनी दिँदै उनले महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गरिन्। द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो सभा बन्न नहुनेतर्फ उनले सचेत गराइन्। द्वन्द्वपीडितका माग, पर्यावरण संरक्षण, सीमान्तकृत समुदायको समान अवसर र नागरिकको पहिचानका सवालमा राज्य र समाज मौन बस्न नहुने स्पष्ट पार्दै मल्लले भनिन्, ‘न्यायको सही क्षण प्रायः पछि होइन, अहिले नै हो।’

यसैगरी, आधुनिक प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ र जटिल चुनौतीहरू थपिएको उनले बताइन्। हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले हिंसा सधैँ शरीरमा देखिने नीलडाममा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गरिन्। अहिले मोबाइल, कम्प्युटर, विभेदकारी तथ्याङ्क र ‘एल्गोरिदम’भित्र लुकेका डिजिटल हिंसाहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान र व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलनजस्ता प्रविधिले मानिसलाई सुविधा दिए पनि यसले गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय स्वायत्ततामा नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको उनले तर्क गरिन्।

‘यदि कुनै स्वचालित प्रणालीले रोजगारी, सामाजिक सुविधा वा न्यायसँग सम्बन्धित निर्णयमा पुराना पूर्वाग्रह दोहोर्‍यायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेरु’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘इन्टरनेट बन्द गर्ने, जासुसी प्रविधिबाट पत्रकार वा मानव अधिकार रक्षकमाथि निगरानी गर्ने तथा डिजिटल दुष्प्रचारमार्फत सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’

यद्यपि, प्रविधिको विरोध समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै उनले प्रविधिलाई पारदर्शी, मानवीय निगरानीमा आधारित र स्पष्ट जवाफदेहितासहित मानव गरिमाको सेवामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। डिजिटल सुरक्षाका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन नहुने भन्दै उनले पीडितका लागि प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, ‘प्लेटफर्म’को जवाफदेहिता र डिजिटल साक्षरता नै आजको आवश्यकता भएको बताइन्।

जलवायु सङ्कटलाई मानव अधिकारको अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो जाने र मानवीय क्षति हुने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। अब ‘प्रकृतिको अधिकार’का बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। प्रकृतिका पनि आफ्ना सीमाहरू हुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी केवल प्रकृतिमाथिको हाम्रो अधिकारको मात्र होइन, प्रकृतिको अधिकारको पनि कुरा गर्छौं। प्रकृतिको पनि आत्मसम्मान छ, त्यसका आफ्नै सीमाहरू छन् र तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिङ न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।