काठमाडौँ । पूर्वतयारी नगर्दा बाढीपहिरोले धेरै क्षति भएको बताउँदै सांसदहरूले व्यवस्थित रूपमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति कम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

 

संघीय संसद् राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणका काम प्राविधिक अध्ययनबिना गर्ने गरिएकाले पनि बाढीपहिरोले बढी क्षति हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो । 

 

सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले असार २६ गतेपछिको अविरल वर्षाले आएको बाढीपहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पहिले नै तयारी नगर्दा क्षति कम गर्न नसकिएको बताइन् । 

 

पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई पनि सचेत र जागरुक बनाइनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले दश जोड दुईका शिक्षकलाई सरकारले व्यवस्थित नगरेको, कार्यरत १८ हजार शिक्षकका लागि कुनै व्यवस्था नगरेकाले शिक्षा विधेयकमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरी जागिरको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

डडेल्धुरामा रहेका लोपोन्मुख राउटेलाई दिइएको जग्गा किनबेच नहुने भएकाले समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद तारादेवी भट्टले शाही शुक्लाफाँटा आरक्षले कञ्चनपुरका पीडित किसानको जग्गा हड्पेको बताउँँदै अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गर्दा पनि व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । 

 

कञ्चनपुरको सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि चार हजार लालपुर्जा वितरण गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले अध्ययन गरी भूमिविहीन जनतालाई व्यवस्थित गर्न माग गरे । 

 

सांसद कोमल वलीले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोका कारण केही घरका मानिस अझै विद्यालयमा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरूको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । मृतकका परिवारलाई राहत र घर बगाएकालाई आश्रयको व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद वलीको माग थियो ।

 

बिनायोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा यन्त्रको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तनले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्नसक्ने भएकाले पूर्वतयारी गर्न पनि सांसद वलीले माग गरिन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्रकोपको पूर्वतयारी सरोकार भएका निकायले गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो । 

 

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बाढी पहिरो प्रत्येक वर्ष नियमित आकस्मिक जस्तै हुने गरेकाले सरकारले रचनात्मक छलफलको विषय बनाई एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए । 

 

मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्मला पन्तको जस्तो घटना हिजो, आज र भोलि भइरहने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले आपत्ति जनाए । 

 

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने देखिएकाले राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । चुरेको दोहन, चुरे क्षेत्रमा हुने काममा धेरै भ्रष्टाचारलगायतका कारणले बाढी र डुबानको समस्या तराई मधेशमा हुने गरेको उनले बताए । 

 

बाढी र डुबान भएको क्षेत्रमा सर्प र कीराको समस्या बढेकाले आउनसक्ने समस्याका बारेमा समयमै सचेत हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

 

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले कमला बचाउ अभियान युवाले सुरु गरेको उल्लेख गर्दै चुरे दोहन रोकी बचाउ अभियान शुरु गरे बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । 

 

सांसद रामनारायण विडारीले कुलतमा फसेका युवा नेपालमा, श्रम बेच्ने जति विदेशमा रहेको कुरा थरीथरीका सरकारले थाहा पाउन नसकेको बताए । 

 

“विवाह गर्न २० वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खान ६ वर्षकाले पनि पाउने ?, एउटा सटरमा औषधि र अर्कोमा रक्सी पसल चलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ”, उनले भने । घरेलु, महिला हिंसा, आपराधिक घटना घटाउन निश्चित ठाउँमा मात्र मादक पदार्थ सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद विडारीको भनाइ थियो ।

 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत देशभरका राजमार्गमा सवारी हिँड्ने ठाउँ भए पनि मानिस हिँड्ने ठाउँ नभएकाले दुर्घटना बढ्ने गरेको उनले भने । पैदल हिँड्नेका लागि त्रिपुरेश्वर थानकोट सडकमा ६ इञ्चको मात्र पेटी राखिएकाले सडक दुर्घटना बढाएको उनले सुनाए । पैदलयात्रीका विरुद्ध सडक बनिरहेकाले सच्याइनुपर्नेमा सांसद विडारीको जोड थियो । 

 

सांसद मीना बुढाले बाढीपहिरोलगायत समस्या आउनुपूर्व नै पूर्वतयारी, सूचना दिने व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरे कम क्षति हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

 

राष्ट्रियसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश 

 

यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभासमक्ष पेश गरे । बैठकमा सभापति गुरुङले सो विधेयक पेश गरे । 

 

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको २०७६ फागुन २१ गते बसेको बैठकले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । सो विधेयकमाथि चार समूह गरी जम्मा १२ जना सांसदले कूल २२ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । 

 

समितिले विधेयकमाथि औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा छलफल गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी र विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको सभापति गुरुङले सभासमक्ष जानकारी दिए ।