काठमाडौँ । नेकपाका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बहुआलोचित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चार क्षेत्रबाट उठाइएका दण्डसजायलगायत विषयमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन विधेयकमाथि गहन छलफल र विचार पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले निर्माण गर्न चाहेको सभ्य समाजभित्र नागरिक, मानवअधिकार र सञ्चारकर्मीका अधिकार पनि अक्षुण्ण रुपमा संरक्षण होऊन् भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ ।’
निकै ठूलो संघर्षले ल्याएको व्यवस्थामा नागरिकका अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने र त्यसमा पनि समाजलाई निरन्तर चेतना र उज्यालो दिशातर्फ जागृत तुल्याउँदै आएको पत्रकार जगत्का अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने स्प्रष्ट पारे ।
उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै परिस्थितिमा सार्वजनिक सम्पत्ति आफनो स्वामित्वमा लिएको वा लिने प्रयास गरेको भए उसमाथि कारबाही गरेर उक्त सम्पत्ति सरकारको अधीनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
“बालुवाटारजस्तो संवेदनशील प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासको जग्गा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने काम आपत्तिजनक विषय हो । कानुनी शासन, सभ्य समाज र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीको दृष्टिकोणबाट पनि यो गलत छ ।”
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता राववले सरकारको कामकारबाहीको मूल्यांकन एवं राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको सन्दर्भमा संविधान बनाउने बेलामै खुकुलो बनाइएको र विदेशीलाई भित्र्याउने प्रयत्न गरिएकोले अहिले समस्या भएको जिकिर गरे । मुलुकको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषयमा ३४ हजारलाई प्रदान गरिएको नागरिकता अवैध रहेको भनेर सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अदालतको आदेशलाई अनादर गर्दै सरकारले नै गैरनेपालीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गर्ने कार्यको खुलेर विरोध गरे । आफ्ना देशका नागरिकलाई लाखाँैका सङ्ख्यामा विदेश पठाउन ढोका खोलिदिने र मुग्लान धकेल्ने अनि अरु देशकालाई भित्र्याउने नीति गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया