काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–सांसदको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताउनुभयो ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अति महत्वाकाङ्क्षी
तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७३-७४ बजेट वक्तव्यमा सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छ । यसको लागि बजेट रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन समेत भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा लागू गरिएको ‘एक गाउँ एक चिकित्सक’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सोही गाउँका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने प्रबन्ध गरिएको, सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वीर अस्पताल काठमाडौँभित्रको उचित स्थानमा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने, भक्तपुरको सल्लाघारीमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने, सुरक्षित प्रसूति सेवालाई निःशुल्क गराई सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवा सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च रु एक हजार पाँचसय वृद्धि र उनीहरूलाई स्वास्थ्यको बिमासमेत गरेको छ । हाल महिला स्वयम्सेविकाको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ ।
सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्ध खोप निःशुल्क लगाइने, सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रियामा लगिने, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगहरूको निः शुल्क उपचार अनुदान दिन रु १ अर्ब विनियोजन बजेटले गरेको छ ।
गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला र कलेजाको उपचार निःशुल्क गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस विशेषज्ञ चिकित्सहरूको निश्चित समयसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र यसका लागि रु ४५ करोड विनियोजन समेत बजेटमा भएको छ ।
बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण र सञ्चालनको लागि रु ४८ करोड बिनियोजन समेत भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया