शक्तिखोर, चितवन । संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिँदा धेरैले धेरै थरिका सुझाव दिएका छन् । कसैले हिन्दू राज्य, कतै आमाको नामबाट नागरिता, कतै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, कसैले बहुलवादजस्ता धेरै सुझाव आएका छन् । 

 

तर चितवनका पहाडी गाविसमा बसोवास गर्ने चेपाङ समुदायले गास, बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले मंगलबार शक्तिखोरमा गरेको मस्यौदामाथिको सुझाव संकलनमा चेपाङहरुले कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरु भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा सुत्ने, खाने र बस्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

 

तीन घण्टासम्म पैदल हिँडेर शक्तिखोर आएका अधिकांश चेपाङहरु संविधानको बारेमा अनभिज्ञ रहेको बताए । कार्यक्रममा चेपाङहरुको सहभागिता कम थियो । सहभागी चेपाङले चेपाङ समुदायमा गरिबी अन्त्यको लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । 

 

उनीहरुले स्थानीय निकायदेखि व्यवस्थापिका संसदसम्म निश्चित कोटा निर्धारण गरी चेपाङको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रजा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा अगुवा चेपाङ महेन्द्र चेपाङले चेपाङको जीवनयापनको लागि संविधानमा गास, बास र कपासको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताए । 

 

‘हामी सधैँ गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छौँ’ उनले भने, ‘नयाँ बन्ने संविधानमा चेपाङको गरिबी हटाइने छ भनेर उल्लेख गर्नुप¥यो ।’ उनले मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखाको माहाभारत पर्वत श्रृंखलामा बसोवास गर्ने चेपाङलाई सम्बोधन गर्नको लागि यस क्षेत्रलाई चेपाङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

 

त्यस्तै, कार्यक्रममा चेपाङ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष केपीकिरण शर्माले चेपाङ बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न निःशुल्क आवासीय सुविधासहितका छात्राबासहरु सञ्चालन गरिनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘भीरपखेरामा बसोबास गर्ने चेपाङलाई उचित खेतियोग्य जमिनको व्यवस्था गरी स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती विकास परियोजना लागू गर्ने कुरा संविधानमा ग्यारेन्टी गरियोस् ।’ 

 

सिद्धि गाविस–८ का डिल्ली चेपाङले सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा चेपाङलाई निश्चित कोटा छुट्याएर निर्वाद रुपमा प्रवेश गराउन संविधानमा व्यवस्था गराउन सुझाव दिए ।  

 

त्यसैगरी कार्यक्रममा अन्य सहभागीले राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सभासद् र लाभको पदमा बस्नका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सुझावहरु दिएका थिए । कार्यक्रमम सभासद् शेषनाथ अधिकारीले पहाडी गाविसमा बसोबास गर्ने चेपाङ तथा अन्य समुदायले दिएको सुझावप्रति गम्भीर भएको भन्दै संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्दा उनीहरुको समस्याका बारेमा जानकारी गराउने बताए । 

 

कार्यक्रममा सभास्दहरु काशिनाथ अधिकारी, सावित्रीदेवी चौधरी, नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव जितनारायण श्रेष्ठ, क्षेत्रीय सभापति कुमार कार्की, गाविस सभापति प्रकाश थापालगायतले बोलेका थिए ।

 

शैक्षिक योग्यता तोक्न सुझाव

चितवनको क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत खैरहनीमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिदेखि सभासद्सम्मका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संविधानमै तोक्न सुझाव दिएका छन् । मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै पूर्व सांसद जेपी भेटवालले मुलुकलाई विभाजन गर्न नहुने भन्दै प्रदेश जरुरी नभएको बताए । 

कार्यक्रममा लक्ष्मी ढकाल, कमलप्रसाद न्यौपाने, हेमप्रसाद कँडेललगायतले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, वडा अध्यक्ष निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा कुलप्रसाद भुषाल, प्रेम रिमाललगायतले धर्म निरपेक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

सभासद् सुरेन्द्र पाण्डे र समानुपातिक सभासद् सन्तु दराईले कार्यक्रममा आएका सुझावलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने बताए ।