काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सुधारका काम अघि बढाइएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै आइजिपी कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि फरेन्सिक युनिटमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्तरूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मधेस, बागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौँको स्तरको फरेन्सिक ल्याब स्थापना गर्ने तथा बाँकेमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

आइजिपी कार्कीले गम्भीर फौजदारी अपराध, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानजस्ता घटनाको शीघ्र तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि एकीकृत डिएनए डेटा बैंक स्थापना आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनी विधेयक तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक पर्ने प्रमाणहरूको परीक्षणमा हुने ढिलाइका कारण अनुसन्धान तथा हिरासत अवधि लम्बिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले फरेन्सिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

आइजिपी कार्कीले प्रहरी हिरासतको भौतिक अवस्था र थुनुवाको मानव अधिकार संरक्षणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । अधिकांश प्रहरी इकाइहरू भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेकाले थुनुवालाई अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे । गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति, सामान्य अपराधका आरोपित, सवारी दुर्घटनाका मुद्दाका थुनुवा तथा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका व्यक्तिलाई एउटै स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सामान्य तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधी, लागूऔषध प्रयोगकर्ता र तेस्रो लिङ्गीलगायतका थुनुवालाई छुट्टाछुट्टै राख्न कम्तीमा आठ प्रकारका हिरासत कक्ष आवश्यक छन् । हिरासतमा स्वच्छ हावा, पर्याप्त प्रकाश, खानेपानी र शौचालयजस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सिसिटिभी निगरानीका लागि समेत पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।