काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा नेपाल–भारत समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्नो भारतको भ्रमण र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सदनलाई यही जेठ १७ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा नेपाल–भारत सीमालगायत विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप सो समस्या समाधान गरिने बताए ।

राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर वर्तमान सरकार अघि बढिरहेको जनाउँदै मन्त्री खनालले मित्र राष्ट्रहरूसँगका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै राष्ट्र हित र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम लिइएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त एवम् उद्देश्यहरूप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ ।’

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हकहित संरक्षणलगायत समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने गरी मैले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निरन्तर कामकारबाही भइरहेको छ’, उनले भने ।

उनले हालै आफूले सम्पन्न गरेको भारतको भ्रमण र प्रधानमन्त्रीले यस सम्मानित सदनलाई २०८३ जेठ १७ गते गरेको सम्बोधन तथा नेपाल–भारत सीमालगायत विषयमा जानकारी गराएका छन् । नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ । हालको नेपाल–भारत अन्तरराष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अवलम्बन गरिएकोले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू–भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’