वर्षौदेखि नेपालमा नारी अधिकार, स्वतन्त्रता, हिंसा, न्याय, सशक्तिकरण, समान अवसर, समान सहभागितालगायत विषयहरुमा जोडतोड वकालत हुदै आइरहेको छ। यद्यपि यि विषयहरु यथोचित रुपमा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। यसका विविध कारणहरु छन्। जस मध्य राज्य व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत बनेका कानूनहरु एक प्रमुख कारण हो। जनताको जीवन स्तरको अवस्थालाई राज्य सञ्चानको व्यवस्थाले निकै ठूलो प्रभाव पार्दछ। नेपालमा व्यवस्थित रुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरी लिखित कानूनीको व्यवस्था गरिएको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे पश्चात् बनेको नयाँ नेपालमा, राणाकालसम्म हुकुमी शासन नै हावी थियो।

वि.सं १९१० मा पहिलो पटक लिखित कानून बन्यो। जसलाई मुलुकी ऐन भनिन्छ। यही मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानून हो। यसैलाई नेपालको कानूनी राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यासको कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ। यद्यपि यसमा हुकुमी शासनको प्रभाव भने पर्याप्त नै थियो। लामो समयको अन्तराल पछि नागरिकका केही आधारभूत मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून-२००४’ बन्यो। त्यसपछि बिस्तारै कानूनी राज्य सञ्चालनले गती लिन थाल्यो। र, एक पछि अर्को गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ बन्यो। जसले नेपालमा कानूनी राज्य स्थापना र कानूनी शासनको अभ्यासलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।

नेपाल अधिराज्यको संबिधान-२०१५ ले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनायो।त्यसैगरी नेपालको संविधान-२०१९ ले लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्नुका साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गर्यो। त्यसैगरी, २०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाले नेपाली जनतालाई हक अधिकार र दायित्वसहित थप उचाइमा पुर्यायो। यो संविधानले नेपाली नारी सशक्तिकरणमा ठूलै हलचल ल्याइदियो।

समाजका हरेक पाटाहरुमा नारीहरुको उल्लेखनीय सक्रियता र पहुँच बढ्न थाल्यो। २०६२/०६३ को जनआन्दोन पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान-२०६३ ले नारीका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा नै व्यवस्था गरिदियो। पछि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान-२०७२ ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पछ्याउदै समावेशी मूल्य र मान्यताका आधारमा नारी अधिकारलाई थप परिस्कृत, परिमार्जित र व्यवस्थित गर्यो। जसमा यि विषयबस्तुहरु प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरिएको छ :-

✍️ समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने,

✍️लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।

✍️सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने।

✍️सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।

✍️महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक हुने।

✍️महिला विरुद्द धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने।

✍️राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने।

✍️महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने।

✍️सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने।

✍️सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने।

✍️आर्थिक रूपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने।

✍️मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने।

✍️प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने।

✍️आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने।

✍️राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने।

यसरी नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी विकास क्रमका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नारीको पक्षमा उठाइएका कदमहरु र चालिएका कदमहरुलाई विश्व परिवेशलसंग तुलना गर्दा छोटो समयमा प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धिहरुका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। तर, यि सैध्दान्तिक पक्षहरुको व्यवहारिक पक्ष निरासाजनक नै रहेको तथ्य भने कसैकासामु छिपेको छैन। जसका कारण नेपाली नारीहरुले अझै पनि आफ्नो अधिकार, समानता, अवसर, सुरक्षा र सशक्तिकरणका लागि लडाइँ लडिरहनु परेको अवस्था छ।

यसले सैध्दान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षमा तारतम्यता नमिलिरहेको र नारीको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकिरहेको बुझिन्छ। नेपाली समाजमा नारीहरु शोषित, पिडित, हिंसाको सिकार, अवसरबाट बन्चित हुनु र नारीको यथोचित सशक्तिकरण हुन नसक्नुमा पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार नै प्रमुख कारक हो भनि पुरुषहरुलाई मात्रै दोषी ठहराउने भास्य स्थापित भएको अवस्था छ। जसले गर्दा अन्य कारक तत्वहरुले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको भएतापनि, त्यसलाई जानी नजानी बेवास्ता गर्ने गरिन्छ।

नेपाली समाजमा हिंसा, शोषण, अपहरण, बन्धक, विभेद, बलत्कार, चरित्र हत्या आदि भन्ने बित्तिकै नारीको भोगाइ संझेर बुझ्ने/बुझाउने गरिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा प्रतक्ष्य तथा परोक्ष रुपमा नारीहरुको संलग्नता भएका हत्या, हिंसा, शोषण, अपहरण, बन्दक, विभेद, बलत्कार आदि सम्बन्धी उजागर भइरहेका घटनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा, नारीबाटै नारी र नारीबाट पुरुषहरु पनि निकै प्रताडित भैरहेका छन्। यसले आम नारीको वर्तमान अवस्था हुनुमा पुरुष मात्र हैन, महिलाहरुको भूमिका पनि उत्तिनै जिम्मेवार छ भन्ने दर्शाउछ। जो नारी सशक्तिकरणको बाधक कारक तत्वहरु मध्यको एक हो।

आफ्नो र परिवारको उज्वल भविश्यको सपना देखेर बैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरुको परिवारमा बेमेल बढ्ने, घात प्रतिघात बढ्ने, घरबार बिग्रिने, बहुविवाह र पारपाचुके गर्ने, आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने गरी भैरहेका दु:खद घटनाहरुले त झन दिन प्रतिदिन विकराल रुप लिदैछ। नेपाली समाजमा नारी प्रयोग भएर वा नारीबाटै नारी ठगिएको, लुटिएको, प्रताडित भएको, शोषित भएको, हिंसामा परेको जस्ता घटनाहरु छरपस्ट भैरहेका छन्। जसले प्रतिउत्पादक भइ अन्ततोगत्वा नारी सशक्तिकरणलाई नै बाधा पुर्याइ रहेको छ।

तसर्थ, अब उपरान्त नारीका हरेक मुद्दाहरुमा अन्य पाटाहरुसंगै नारीका विविध पाटाहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ सुक्ष्म रुपले केलाएर सोही अनुरुप आवश्यक कदमहरु चालिनु जरुरी छ। र, प्रभाकारी नारी सशक्तिकरणका लागि नारीले नै नेतृत्वदायी जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसरता देखाउन जरुरी छ।