हालै नेपाली प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद (केपी) ओलीले सङ्घीय संसद विघटन गरि बैशाख महिनामा नयाँ  निर्वाचन गर्ने घोषणा र मिति तोकिएको बारेमा धेरै स्वभाबिक चर्चा परिचर्चाले आम जनमानसमा स्थान बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा म आफुलाई लागेको बिभिन्न कुरा तल उल्लेख गरेको छु ।

 

सम्बिधानका दुई आयाम हुने गर्दछ । पहिलो कानुनी र दोश्रो राजनैतिक आयाम । संविधान राष्ट्रको सर्वोच्च कानुनी प्रावधानको साथसाथै राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने राजनैनिक कोर्शको दस्तावेजीकरण पनि हो । कानुनी आयाममा हेर्दा ओलीको यो कदम पुर्णतः असम्बैधानिक देखिन्छ । यद्यपि, राजनैनिक आयामबाट हेर्दा संसदीय ब्यवस्थामा बिगतको हाम्रो आफ्नै अनुभव र प्रयोग अनि यस्तै ब्यवस्था अवलम्बन गरेको बाह्य देशका चलनका आधारमा  प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक बिशेषाधिकार के कति रहने हो ? त्यसको निर्क्यौल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

यस सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालत हुदै सम्बैधानिक अदालतमा पुगिसकेकोले संबैधानिक अदालतले यसमा आफ्नो ब्याख्या, कानुनी सिमितता अनि राजनैतिक अधिकारको सीमा निर्धारण गर्ला ।

 

बिगत ३-४ बर्ष यता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचना र सन्तुलनमा आधारभुत रुपमा परिवर्तन देखा पर्दैछ । १-१ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या भएको भीमकाय देशको बीचमा रहेको नेपालको भुसामरिक महत्त्व र उपादेयता आफैमा बिशिष्ट रहिआएको छ । यसमा क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेका चीन र भारत अनि बिश्व शक्तिको रुपमा हेरिने अमेरिकाको आर्थिक, सामरिक अनि राजनैतिक चासो दिन प्रतिदिने अझ गहिरो हुँदै जाने गरि जेलिएका छन ।

 

चीनको ‘सफ्टबेलि’ को रुपमा रहेको तिब्बतको सीमा नेपाल जोडिएको अनि भारतको लागि आगामी दिनमा जीवनधारा सरह रहेको स्वच्छ खानेपानीको श्रोत नेपाली नदिनाला रहने भएकाले नेपालको भु-उपस्थिति महत्वपूर्ण रहन गएको छ ।

 

अमेरिकाको लागि प्रशान्त माहासागरबाट चिनलाई घेर्दा क) धेरै देशलाई साथमा लिनु पर्ने ख) बिशाल रणनीतिक तयारी गर्नु पर्ने ग) बिशाल धनराशी खर्चिनु पर्ने अनि घ) फुलस्केल लडाइँको को उत्तिकै जोखिम हुने हुँदा चीनलाई दुःख दिदै आफु अनुकुलको टर्म्स मा ल्याउन नेपाललाइ आधार बनाएर तिब्बत लक्षित कोभर्ट अपरेशन चलाउनु बढि सुबिधाजनक र लाभकारी देखिन्छ ।

 

बिगतको दोकलाम परिघटना पश्चात् देशको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनासङ्ग हालै विकसित घट्नाक्रम पश्चात् भारतको अमेरिकासङ्ग चीन लक्षित सामरिक समझौता भएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा दुबै देशको नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको ब्यवस्था र सरकारको खाचो टड्कारो रुपमा देखा पर्दै गर्दा नेपालको घटनाक्रम फगत संयोग मात्र हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको आफ्नो “विशेष दुत” को रुपमा राजनैतिक प्रकृतिको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको साटो बाह्य गुप्तचरि निकायको प्रमुखलाई नेपाल पठाएर भारतले दिन खोजेको सन्देश प्रष्ट छ ।

 

बि.स. २००७ सालको परिवर्तन पछि हालको यो सरकारसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो आवधिक अवधि पुरा गरेको छैन । यसरी अस्थिरताको बीच हरेक १०-१५ बर्षको अवधिमा ब्यवस्था बिरोधी आन्दोलन वा कु हुँदै आएका छन र यस्ता आन्दोलन  वा कु पश्चात् नेपालि “ग्राफ्टेड” जनसंख्या उल्लेख्य बृद्धि हुने गरेको पृष्ठभूमि छ । अहिलेको यो राजनैतिक नियमित आकस्मिकताको दुष्चक्रको परिणाम देशले कुन रुपमा भोग्नु पर्ने हो अहिले नै आकलन गर्नु दुरुह छ ।

 

हालको घटनाक्रममा राष्ट्रपतिको भुमिकालाई लिएर बिबाद उत्पन्न भएको छ । आफु अनुकुलको राष्ट्र प्रमुख हुँदा यो अवस्था आएको छ । आफु प्रतिकुलको राष्ट्र प्रमुख हुँदा नि भिन्न प्रकृतिको जटिलता आउने बिगतमा कटुवाल प्रकरणमा देखिएकै हो । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार चल्नु पर्ने राष्ट्र प्रमुख् प्रोएक्टिभ भैदिदा झन बढि उल्झन आउने हो । अहिलेको को सन्दर्भमा राष्ट्र प्रमुखले गर्न सक्ने भनेको –  क) अनुमोदन ढिला गर्ने ख) पुनर्बिचारको लागि मन्त्रीपरिषदमा फिर्ता पठाउने ग) सर्बोच्चसङ्ग राय सल्लाह माग्ने – कार्य थियो ।

 

अनुमोदन ढिला गर्दैमा नेकपाको बिवाद केहि दिनमा सुल्झिने वाला थिएन किनकि यो बिबाद कुनै अर्ग्यानिक थिएन – लामो समयको बाह्य/आन्तरिक; ब्यक्तिगत/ संस्थागत नियत र आग्रहमा आधारित थियो । त्यस्तै, पुनर्बिचारले ठाउँ पाउने भनेको पुर्ण बिचारले नगरिएको काममा हो । संसद विघटन लामो समयको चेतन सोचबिचार पश्चात उठाइएको राजनैतिक कदम थियो । अनि, सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्दाको परिणाम पनि बिगतमा सुर्य बहादुर थापाले संसद विघटन गर्दाको पालाको भन्दा फरक आउने थिएन । राष्ट्र प्रमुख विद्यादेबि भन्डारिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अहिलेको परिस्थिति उल्ट्याउन सक्ने गरि -हिजो तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख रामबरण यादबले कटुवाललाई पुनर्वहाली गरे जसरी गर्न सक्ने केहि नभएकोले बिबादमा तानिरहनु आवश्यक छैन ।

 

सरकारको पछिल्लो कदममा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो आदर्श राजनिती (संसदीय सर्वोच्चता, कानुनी राज्य) को सट्टा ब्यबहारिक “ग्रे-जोन” राजनीति प्रति बढि नजिक हुन खोजेको देखिन्छ (कम्तिमा नेतृत्व तहमा) । यस्तो प्रतित हुन्छ कि काङ्ग्रेसलाई के गर्दा आफ्नो भलो हुन्छ ?  के गर्दा देशको भलो हुन्छ ? अनि के गर्दा देश र आफ्नो दुबै को भलो हुन्छ ? भन्ने कुरामा कुनै बहस र छलफलको जरूरी नै छैन । काङ्ग्रेस पुर्णतः अन्योलको अवस्थामा रहेको पाईन्छ । बर्तमान विश्व अनि आन्तरिक तरल राजनैतिक पृष्ठभुमिमा आफ्नो  समय सुहाउँदो आर्थिक निति (२०१३ साल ताका बि.पि. को प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्तै) अनि समय सुहाउँदो र सान्दर्भिक गृह नितिको (२०३३ साल ताका को राष्ट्रिय मेलमिलापको निति जस्तै) माध्यम ले राष्ट्रिय राजनितीलाई नेतृत्व प्रदान गरेर राष्ट्रिय राजनीति को मियो देशभित्र पुनर्स्थापना गर्नु सट्टा यो या त्यो पक्षको भरिया र साक्षी बस्दैमा फुर्सद छैन ।

 

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बिद्यमान ब्यवस्थाको अवसान र (संबैधानिक) राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तर्फको शुरुआत मान्ने मानिसको पनि कमि छैन । निरन्तरताको र स्वदेशी शक्तिकेन्द्रको रुपमा राजतन्त्रको आन्तरिक अनि बाह्य दुबै स्तरको राजनीतिमा आफ्नै किसिमको गुरुत्व रहन जाने एक बास्तबिकता हो । यद्यपि, क) राजतन्त्रको बहिर्गमनकि सिलसिलामा जसरी देशले आफ्नो राजनैतिक स्वत्व अनि जनसाङ्खिक अपचलन ब्यहोर्न पर्यो त्यसै गरि राजतन्त्रको पुनरुत्थानमा पुन: त्यस्ता गुमाउन र ब्यहोर्न नपर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । ख) पुनर्स्थापना हुँदा पनि नव दरबारियाहरुको राजसन्स्था प्रतिको आस्था अनि लोयल्टी पहिलेको जस्तो रहने देखिदैन र त्यसको अभावमा भाबि दरबार देशिबिदेशि षड्यन्त्रको नयाँ प्लेटफर्म बन्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । ग) पुर्व राजाले अहिलेको सम्बिधान बन्नु पुर्ब आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा तत्कालिन युबराज्ञीलाई “भारत कि चेली” को रुपमा परिचय गराउनुले पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापना भैइहालेमा भारतिय प्रभावलाई दरवार सम्म आमन्त्रण गर्ने मात्र हो ।

 

प्र.म. ओलीको शक्तिप्रति रहेको आशक्ति नेपाली समाजको शक्ति प्रति रहेको आशक्तिकै उच्चतम निरन्तरता मात्र हो । नाम मात्रको अपवादलाई छोडेर हेर्दा समाजको हर तह र तप्का शक्तिकै पछाडी रहेको पाईन्छ । शक्तिको स्रोतको बारेमा कसैलाई कुनै लिनुदिनु छैन र प्रश्न गर्नु नि छैन । धेरै भन्दा धेरै नागरिक आफ्नु लागि भ्रस्टाचार दिनानुदिन सर्वग्राह्य बन्दै गइराखेको छ । हरकोहि ले एकापसमा आफु बाहेक अर्कोलाई शक्तिको उपाशक र भ्रष्टाचारी देख्ने र भोग्ने बिडम्बनापुर्ण मनोदशाबाट समय गुज्रिरहेको छ । नागरिकको यहि “शक्ति छ त सब ठिक छ” भन्ने आम मनोदशाको आडभरोसा नै ओली कदमको उत्प्रेरक हो ।