अदालतलाई ओलीको लिखित जवाफ : ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पठाएका छन् ।    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन् ।    मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले…