काठमाडौँ । शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको र शिक्षामा व्यापारिकरण बढेकाले उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव एवम् शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीका…
