काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ । 

 

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज संसदमा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित  पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

 

अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसदमा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेका सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

 

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । 

 

संविधानको धारा १ (२)  र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । रिट निवेदनमा विधायकहरु सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषामात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

 

रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रासस