काठमाडौँ । पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी २०७७ चैत मसान्तमा तय गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ ।  एकतापछि कार्यसूचीसहित विस्तृतरुपमा आयोजना गरिएको बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिवको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मतरुपमा पारित पनि गरेको छ । 

 

यही माघ १५ गतेदेखि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलका सुझाव र प्रदेश नेतृत्वको रिपोर्टिङबारे शीर्ष नेतृत्वको जवाफपछि विभिन्न निर्णय र ११ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरी बैठक समापन गरिएको छ ।

 

बैठकले पार्टीभित्र तत्काल बहसको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

 

राष्ट्रिय अभियान हुँदै महाधिवेशन

 

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्को वर्ष चैत २५ देखि ३० गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने र त्यसअघि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी दिए । 

 

उनले सङ्गठनात्मक र जनपरिचालनका लागि तत्कालै तीनमहिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तय भएको जानकारी दिए । केन्द्रीय निकायका बाँकी एकतालाई १५ दिनभित्र पूर्णता दिने, पार्टीका सङ्घीय सांसदको लेबीको एकरुपता कायम गर्ने, यसअघि जारी आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्ने, छिट्टै पोलिटब्युरो गठन गर्ने तथा सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि पहल गर्दै अधिवेशन र महाधिवेशनमा पुग्दा अनिवार्य उक्त प्रतिशतको सहभागिता पु¥याउन बैठकले निर्देश गरेको छ । 

 

गौतम उपाध्यक्ष निर्वाचित

 

बैठकले विधानमा उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरी सचिवालयका सदस्य वामदेव गौतमलाई सो पदमा निर्वाचित गरेको छ । हालसम्म नेकपामा अध्यक्ष दुई, महासचिव एक र दुई वरिष्ठ नेता रहेकामा अब उपाध्यक्ष पनि थप भएको छ । 

 

गुटबन्दी अन्त्यको सङ्कल्प

 

बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा पार्टीमा गुटबन्दी र पूर्वघटकको मान्यता माथिल्लो तहबाटै अन्त्य गराउन दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्कल्प गरेका छन् । 

 

शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न उठेको विषयलाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्ययन गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन र जनमुखी प्रणाली स्थापित गर्नका लागि बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

 

बैठकले आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन र विश्वासलाई ऐतिहासिक अवसर र अग्निपरीक्षाका रुपमा लिएर जनभावनानुरुप विकास निर्माण, सुशासन, जनसेवा र समृद्धिका दिशामा अझ दृढ, गतिशील, स्वच्छ र निष्ठापूर्ण ढङ्गले समर्पित हुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गरेको छ ।

 

पार्टीको निर्देशबाट सरकार सञ्चालन

 

बैठकको समापन मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पार्टीले गरेको निर्देशानुसार सञ्चालन हुने तथा सरकारले गरेका राम्रा काममा पार्टीको समर्थन र तिनको प्रचार हुनुपर्ने आग्रह गरे । 

 

उनले कतिपय सञ्चारमाध्यममले नेकपाका नेताहरुलाई भागबण्डा गराएर प्रस्तुत गरेको गुनासो गर्दै सोचविचार गरेर पार्टी एकता गरिएकाले कसैले एकतालाई तलमाथि गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । 

 

पार्टीमा वैचारिक छलफल र स्कूल सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ र कारबाही बढाएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो भान परेको जनाए ।

 

उनले भने, “हामी उग्रपन्थी, सङ्कीर्ण, उत्ताउला वा दक्षिणपन्थी छैनौँ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सवालमा कुनै कमी रहन दिँदैनौँ । यसमा पार्टी र सरकार स्पष्ट छ ।” उनले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपको नेपालमा प्रभाव पर्न नदिन सरकारले विशेष सतर्कता अपनाएको पनि उल्लेख गरे । 

 

बैठक असाधारण : दाहाल

 

बैठकमा उठेका विषयमाथि नेतृत्वका तर्फबाट जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले बैठक असाधारण रहेको र यसले आफूहरुलाई विकृति र विसङ्गतिबाट सच्याउँदै अघि बढ्न निर्देश गरेको स्पष्ट गरे । उनले भने, “हामी तपाईँहरुले उठाएका विषयमा गम्भीर छौँ । वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने यात्रामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर देशव्यापी अभियानमा सबै जुटौँ ।”

 

नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिने

 

बैठकले कात्तिक १६ गते नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्शालाई अमान्य ठहर गर्दै ऐतिहासिक नक्शा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा ती भूभाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट भएको जनाएको छ ।

 

“नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने  पूर्वसहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

 

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ”, बैठकमा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सिमाना र दशगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।” रासस