चितवन । चितवन जिल्ला अदालतले प्रहरीसँग बाझाबाझ गर्दैमा अभद्र व्यवहार नहुने फैसला गरेको छ । सोधपुछ गर्ने क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै दायर मुद्दामा न्यायाधीश हेमन्त मल्लको इजलासले कोही व्यक्तिले प्रहरीलाई दिएको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारमा कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो । 

 

नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका ३ का १८ वर्षीय अर्जुन मल्ल ठकुरीलाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–३ कमलनगरमा टेकबहादुर श्रीमलाई कुटपिट गराई घाइते बनाएको आरोप लागेको थियो । फरार रहेका ठकुरीलाई २९ मंसिर बिहान सार्वजनिक सवारी प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी सहायक निरीक्षक धर्मराज पौडेललगायत प्रहरीहरूले फेला पारेका थिए । सोधपुछका क्रममा मल्लले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

 

मल्लले यसअघि सार्वजनिक अपराधमा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ असार २०७५ र १५ असोज २०७५ मा सजाय पाइसकेका थिए । त्यसैले उनलाई पटकपटक अपराधमा संलग्न भएको भन्दै ‘पटके कसूर’ मा थप सजायसमेत माग गर्दै प्रहरीले ‘अभद्र व्यवहार’ मा सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ ९१० मा ‘कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

 

त्यसो गरेमा ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको ठहर्ने र त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै साजय हुने व्यवस्था दफा ११८ (२) मा छ ।

 

त्यस्तै सोही संहिताको दफा ४४ ९२० मा ‘कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्को कसूर गरेमा निजलाई पछिल्लोपटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

मल्लले यसअघि पनि २०७५ सालमा सार्वजनिक अपराधमा सजाय पाइसकेकाले उनलाई यसै दफाअनुसारसमेत थप कारबाही माग गरिएको थियो । 

 

एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूरको अभियोग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार गायिका आस्था राउतलाई पहिलोपटक ‘अभद्र व्यवहार’ अभियोग काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगाइएको छ। तर, मल्ललाई ‘पटके कसूर’ मा थप सजायको माग गरिएको र त्यो एक वर्षभन्दा बढी हुने कारणले चितवन जिल्ला अदालतमा अभियोग लगाइएको थियो । 

 

२२ पुसमा थुनछेक आदेशका लागि पेश भएको मुद्दामा दुवैतर्फका वकिलको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीश रावलले ‘मिसिलमा संलग्न गरिएका कागजातबाट थप प्रमाण बुझिरहनुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको’ भन्दै उही दिन फैसला दिएका हुन् । 

जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को दफा ६६ मा पहिलोपटक इजलासमा पेश भएको मुद्दामा थप प्रमाण बुझी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएका उही दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिने व्यवस्था भएबमोजिम अदालतले फैसला गरेको हो ।

 

प्रहरीले आरोपित व्यक्तिलाई उसलाई लागेको आरोपबारे जानकारी दिने, पक्राउपूर्जी दिने र कानूनसम्मत तरिकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा मल्ललाई सोधपुछ गर्दा यस्ता प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।  उनलाई न आरोपबारे जानकारी दिइएको थियो, न सार्वजनिक स्थानमा नियन्त्रणमा लिँदा पक्राउपूर्जी नै दिइएको थियो । 

 

‘न्यूनतम आधारभूत विधि प्रकृया पूरा नगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई जाहेरी र शंकाकै भरमा बाटोघाटो, सार्वजनिक स्थान वा व्यक्ति रहे बसेको जुनसुकै स्थानमा आशंकाकै भरमा प्रहरीबाट गरिने सोधपुछ र सोधपुछको नाममा गरिने अशिष्ट व्यवहारको प्रतिकृया स्वरुप,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले आफ्नो सफाइ स्वरुप व्यक्त गरेको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारको अर्थ गरी नागरिकलाई सजाय भागी गराउन न्याय र कानुनको दृष्टिबाट मिल्ने देखिंदैन ।’

 

प्रहरीले आफूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम विधि प्रक्रिया पूरा नगरेको र मुलुकी अपराध संहिताको ‘अभद्र व्यवहार’ सम्बन्धी प्रावधानलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। प्रतिवादी बनाइएका मल्लले यसअघि पनि यस्तै किसिमको कसूर गरेको भनि मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले ‘विगतको आचरणको आधारमा मात्र कसूर(अपराध स्थापित गरी कसैलाई सजाय दिन मिल्दैन’ भनेको छ । 

 

सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले मुद्दाबारे सोधपुछ गर्दा मल्लले प्रतिकृयास्वरुप व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रहरीलाई पदीय कर्तव्य पालना गर्न अवरोध पुर्‍र्‍याएको अवस्था भन्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ । एजेन्सी