काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि ५ वर्ष कैद र  १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ । 

 

सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।

 

विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।

 

विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

 

सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । 

 

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आइतवारको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । 

 

बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिए । 

 

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ वटा बुँदा सरकारले स्वीकार गरेको बताए । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दतिविरुद्ध विधेयक बनाएर पेश गर्न संविधानले नै अनुमति नदिने भएकाले त्यसो नगरिएको उनले दाबी गरे । 

 

“यो देशको कानून हो, सत्ता पक्षको मात्र कानून होइन, विधेयकमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने विषय छन् भन्नु स्याल हुइँया मात्र हो, सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ तर जथाभावी गर्न पाइँदैन”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । फरक मत राख्ने सांसदहरुले पनि भित्र–भित्र विधेयक पारित भए हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक कारणले विरोध गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।

 

विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरु सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले ३६ बुँदाको संशोधनसहितको विधेयक पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदा भने नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले हटाउन माग गरेका थिए । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्ने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।

 

विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिमा लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेश गरेका सांसद बहादुरसिंह लामाले नागरिकले बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

 

संविधानको मर्मविपरीत आएको यो विधेयक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको समेत उनले बताए । फरक मतलाई संसद्को अभिलेखमा रहने गरी अघि बढाउन सांसद लामाले माग गरे । 

 

सांसद रामबहादुर विष्टले दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका प्रावधान हटाएर समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद रङ्गमती शाहीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सरकारविरुद्ध बोल्न नपाइने गरी विधेयक मस्यौदा गरी पारित गरिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

 

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएकाले सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको भन्दै सत्तापक्षको वचावट गरे । समाचार र विचारलाई भने सम्मान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

 

सांसद गणेशकुमार पहाडीले सूचना प्रविधिको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने अर्को कानून नभएकाले धेरै मानिस पीडित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै समितिमा विधेयक पारित नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाइनु नहुने बताए । 

 

विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले बुँदा बुँदामा छलफल गरी फरक मतसहित प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको बताइन् । 

 

सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, दामोदर भण्डारी, केदार सिग्देल, आशाकुमारी विक, लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विगत चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ ।