हिमालयखवर संवाददाता
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिज शुक्रवार शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन । उक्त वेला प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) परियोजना अन्तर्गत नेपालको उर्जार यातायात क्षेत्र सुदृढीकरणमा गर्ने भनिएको अनुदान किन आएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
यो अनुदान जानु अघि केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको थियो । जसमा नेपाल र भारत बिच क्रस बोर्डर विद्युत् ट्रान्समिशन सम्झौता हुनुपर्ने, जमिन अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका प्रकृया पुरा भएपछि मात्र एमसीसीको पैसा लगानी सुरु हुन्छ । यो प्रकृया नबुझ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत टेप्लिजसंग यस्तो प्रश्न सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले राम्रोसँग वुझाईदिएनन, त्यसैले उनले जानकारी विनानै उक्त प्रश्न राजदूतलाई सोध्न पुगे ।
यो परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकाले करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर दिने सम्झौता भएको थियो । केही महिना अघि नेपाल अमेरिका बिच औपचारिक रूपमा उक्त सहयोग लेनदेन बारे सम्झौता भएको थियो ।
नेपालले अमेरिकाले आफ्नो इजरायलको दूतावास राजधानी जेरुसेलम सार्ने निर्णय विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिका विरुद्ध आएको प्रस्तावमा नेपालले भोट हालेको थियो । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका विरुद्ध भोट हाल्नेलाई अमेरिकी करदाताले तिरेको करको पैसा सहयोगका रूपमा नदिने बताएका थिए । यसले केही चिसो भने नेपालमा परेको छ ।
तर, वासिंटशन डिसी स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले भने यो सहयोगको समय नै सुरु नभएको बताएका छन् । सहयोग जान्छ ढुक्क हुदां हुन्छ तर, सम्झौता अनुसारको काम पहिले नेपालले गर्नु पर्छ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने जब नेपालले गर्छु भनेको काम सकिन्छ त्यसपछि पाँच वर्षमा उक्त सहयोग उपयोग गरिसक्नु पर्छ ।
नेपाल र भारत क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन निमार्ण सम्झौता भने वर्तमान सरकारका लागि मुख्य चुनौती रहेको नेपालका जलश्रोत विज्ञले बताएका छन् । यो सम्झौता नहुंदासम्म उक्त सहयोग नेपाल जान सक्दैन ।
प्रतिक्रिया