याङ्गुन (रासस/एएफपी) : म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दबाब आएको छ । यसअघि उनले उक्त महासभामा सहभागी नहुने बताएकी थिइन् ।
उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले गतहप्ता जनाएको थियो । तर, उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने माग विश्व समुदायबाट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको थियो ।
म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै चार लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतीको विषयमा व्यापक विवाद सुरू भएको छ ।
तर, म्यानमार सरकारले भने उनीहरुलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम सरकारले नगरेको र यहाँका आतङ्ककारीविरुद्ध सेनाको कारबाहीमात्र गरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।
म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने– ‘विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने छैन’, उनले सो भ्रमण रद्द गरेका छन् ।
तर, गतहप्ता उनले सो भ्रमण रद्द गरेपछि विश्वका विभिन्न समुदायबाट उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने र रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि के भएको हो भन्ने बारेमा त्यहीँबाट नै विश्वलाई जानकारी दिनुपर्ने भनी दबाब आएको बताइएको छ ।
तर, समाचारमा सो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय को हुन् र के कसरी दबाब आइरहेको छ भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सो समाचारमा स्पष्ट गरिएको छ ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण गत २५ अगष्टदेखि उनीहरु देशभित्र र बाहिर विस्थापित भएका हुन् । सो विवादका कारण देश छोडेका रोहिङ्गा बङ्गलादेश छिरेका छन् ।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री सुकीले पनि रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुस्प्रचार मात्र गरिएको बताउँदै आएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि उनीहरुमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया