आइजीपी बढुवाको निर्णय गर्दा सरकारले आफ्नो योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताको अवमुल्यन मात्रै नगरी कार्यसम्पादन मुल्यांकनको हिसाब किताब पनि गलत ढङ्गले गरेको भन्ने निष्कर्ष सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका डिआइजी नवराज सिलवाललाइ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अनुमानको भरमा कथित कृतेको आरोप लगाएर उक्त आरोप उपर छानविन गर्न भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश गरेको र उक्त आदेश अनुरूप डिआइजीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेको भन्ने खबर पनि आएको छ l
आइजीपीको हुनुपर्थ्यो वा भएको आइजीपीको बढुवा ऐन, नियम, कानुन अनुसार भएको छ वा छैन त्यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ , सो सम्बन्धमा अदालतको निर्णय नै मुख्य हुने हुनाले तत: सम्बन्धमा अहिले केही भन्न उपयुक्त हुँदैन l सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कस्तो वा कसको पक्षमा फैसला आउला भनेर अनुमान गरेर उपर्बुज्रुक हुनु किमार्थ उचित हुने छैन l यदि न्याय बिकाउ हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने हो भने प्राप्त तथ्य, प्रमाणको आधारमा विद्धमान ऐन, नियमको व्यवस्था अनुसार जो योग्य देखिन्छ, अदालतले त्यसैको पक्षमा फैसला गर्छ l
अदालतको फैसला जे जस्तो आएपनि सबैले मान्नै पर्छ, स्वीकार्नै पर्छ l यद्धपि त्यसो भन्दैमा न्यायको माग गर्दै न्यायलयको ढोका ढकढकाउन पुगेको व्यक्तिको मुद्दा विचाराधीन र अवस्थामा निजले आफ्नो मुद्दामा तालुक राख्ने खालका प्रमाणहरु प्राप्त गर्छ भने अवश्यनै उसले प्राप्त प्रमाणहरु न्यायलयको जानकारीको निम्ति दर्ज गराउँछ, ती प्रमाणहरु कसरि बाहिर आए भन्ने चिन्तन त्यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेकाहरुको हो, यत्र तत्र पाइएको कुराहरूलाई लिएर जिम्मेवार निकायमा जिम्मेवार तरिकाले बुझाउने को हैन l यस्तो अवस्थामा बुझाइएको प्रमाण ठिक थिए वा बेठिक थिए, कृते थिए वा सक्कली थिए त्यो छुट्याउने काम अदालतको हो अरूले यसमा यो वा त्यो ढङ्गको कुरा गर्नु भनेको कानुनी शासनको अवधारणासंग बिल्कुल मेल नखाने कुराहरू हुन l
यस प्रसँगमा निम्न कुराहरू तर्फ ध्यान दीइनु पर्छ :
१. सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सञ्चार माध्यममा समाचार आउनु अनि यो वा त्यो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर मुद्दाका वादी वा प्रतिवादीहरुले विचाराधीन मुद्दाको फैसला प्रभावित हुने वा गराउने खालका गतिविधि गरेको अवस्थामा त्यो अदालतको अपमान हो र गुमराहमा राख्ने प्रयत्न हो भन्ने बुझ्न गल्ती गर्नु हुँदैन l अहिले सरकारले सुरु गरको क्रितेको कथित अनुमानको खेल त्यस्तै खेलको हिस्सा हो भन्ने कुरो विगतमा महान्याधिवक्ता रहिसकेकाले नै भनिसकेका छन् l
२. कतिपयलाइ लाग्न सक्छ सरकारलाई शङ्का लगेपछि छानविन गर्दा के बिग्रियो ? तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हो सरकारलाई क्रिते भएको छ भन्ने लागेको छ भने मुद्दाको पेसीको समयमा सरकारको तर्फबाट आफ्नो कुरा राख्न मिल्छ र भएको तथ्य प्रमाण पनि पेस गर्न पाइन्छ l अनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राज्यको विभिन्न निकायसंग रहने अत्यन्त संवेदनशील कागज हो, सम्बन्धित निकायहरुसंग भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ( जुन सर्वोच्च अदालतमा समेत बुझाइएको छ ) भन्दा अन्यथा बुझाएको देखिएमा अदालतले नै आवश्यक कदम चाल्न सकिहाल्छ नि , किन सरकार आतंकित भएर क्रितेको आरण्य रोदन गर्नु पर्ने ?
३. कि जुन कार्यसम्पादन मुल्यांकनको अध्यनको आधारमा सम्मानित अदालातले प्रारम्भिक फैसला गर्यो त्यो नै क्रिते थियो भनेर अहिले फरक खालको कागज बुझाएर आफूलाई जोगाउने कोसिस हो यो ? हैन भने यस अगाडी सम्मानित अदालतमा आइजीपी बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कार्यसम्पादनको विवरण मागेर त्यसको अध्यन गरेर निर्णय गरिसकेको छ , त्यो कागजपत्र प्रमाणको रूपमा अदालतमै छदैछ अनि अदालतमा दर्ता भएर सुरक्षित रहेको, सरकारका वकिलहरुले पनि हेरेर त्यसैको आधारमा बहस पैरवी पनि गरिसकेको सत्य हुँदाहुँदै अदालतको सुरक्षित प्रमाण समेतमा शङ्का गरेर कथित क्रितेको आरोप लगाउनुको के तुक छ ?
४. अहिले नेपाल प्रहरीको आइजीपी रहेका प्रकाश अर्याल र आइजीपी हुन सबै भन्दा आफू योग्य रहेको दाबी सहित अदालत पुगेका नवराज सिलवाल, २९ बर्से जागिरे जीवनका सहकर्मी साथी भए पनि हाललाई उनीहरू कानुनी भाषामा भन्दा झगडिया हुन , अनि प्रकाश अर्याल आइजीपी हुनुहुदैन थियो आफू हुनुपर्थ्यो भनेर मुद्दा हाल्ने नवराज सिलवालमाथि लागेको आरोपको छानविन सङ्गठन प्रमुख प्रकाश अर्यालको आदेश मान्नु पर्ने बाध्यता बोकेको प्रहरी सङ्गठनकै कुनै अधिकृतले गर्दा त्यसको विश्वसनीयतामा हजारौँ सवाल खडा हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नो आइजीपी नियुक्तिमै सवाल खडा गर्ने अधिकृतलाइ नियोजित रूपमा गलत देखाउने काम हुन्छ भन्ने आशंका कसरि मेटिन्छ ? त्यसले न्यायको स्थापित मूल्य र मान्यतामा प्रहार हुन्छ वा हुँदैन ?
५. जे जस्तो प्रक्रियाबाट वा अवस्थामा आइजीपी भएको भए पनि यति बेला प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको आइजीपी हुन र उनको सामु अहिले सङ्गठनको एकताको ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने ठुलो चुनौती छ l प्रतिस्पर्धा गरेकै वा गरिरहेकै आधारमा कसै प्रति पूर्वाग्रह नराखिने र प्रतिशोध साध्ने काम नहुने ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने बेलामा आफूलाई समेत प्रतिवादी ठहर गर्दै अदालत पुगेको आफ्नो सहकर्मीमाथि छानविन गर्नु भनेर सरकार आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह साँध्न प्रहरी प्रमुखको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउँन खोज्दैछ l
यसमा नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल दुवैले अत्यन्त संयेमित भएर काम गर्न र आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ , उनीहरू दुवैले बुझ्नुपर्छ कि प्रहरी सङ्गठन शेर बहादुर, पुष्पकमल दाहाल वा अरू कोही नेताको हैन त्यसैले यो सङ्गठन कम्जोर र विभाजित हुँदा उनीहरूलाई फरक पर्दैन तर नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालहरुले त यो सङ्गठनमा जीवनका उर्जावान तिन दशक बिताएको छन् , धेरैले उनीहरूलाई आदर्शको रूपमा अहिले पनि हेर्छन , त्यसैले उनीहरूले जिम्मेवारिता देखाउनु पर्छ र जुनसुकै हालतमा पनि सही मार्गमै हिडनु पर्छ , विचलित हुनुहुदैन l
६. प्रहरीलाई विभाजित गर्ने, उनीहरूको मनोबल गिराउने ढङ्गले प्रहरी सङ्गठनको होनहार अधिकृतलाइ क्रितेको कथित आरोप लगाउने कामको आम सर्वसाधारणले पनि निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्छ l प्रहरीको आइजीपी जो भएको छन् त्यो ठिक छन् वा भएको भन्दा अर्को हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने विषयमा अदालातले निर्णय गर्छ तर हामी सबैले भन्नै पर्छ कि जोसुकै आइजीपी हुँदा पनि प्रहरी एकतावद्ध रहनु पर्छ , यसले विभाजित भएर कुनै अमुक दल वा नेताहरूको हित गर्ने हैन एकतावद्ध रहेर आफ्ना सामु रहेका सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ l
७. प्रहरी सङ्गठन जस्तो गरिमामय संस्थामा काम गरेर जिम्मेवार तहमा पुगिसकेका कोही पनि अधिकृतले संवेदनशील कागजपत्र क्रिते गर्ने जस्तो अपरिपक्क काम गर्लान भनेर पत्यार गर्न सकिँदैन तर यदि त्यस्तो भएछ भन्ने सरकारलाई लागेकै हो भने पनि सरकारले अदालतले मुद्दाको टुङ्गो लागुन्जेल कुर्नै पर्छ र मुद्दा टुङ्गो लागेको अवस्थामा पनि झगडाको एउटा पक्षलाई लागेको आरोप सम्बन्धमा झगडाको अर्को पक्षबाट छानविन गराउने जस्ता न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम गराउने हैन , छानविन नै गर्नु परेमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगबाट गराउनु पर्छ l
यद्धपि यस प्रसङ्गमा त त्यो आवश्यकनै पर्दैन किनकि सर्वोच्च अदालत भन्दा ठुलो न्यायिक संस्था अर्को छैन, मुद्दा दर्ता रहेकै छ, प्रमाण त्यहीँ छन्, फैसला गर्न सक्ने काविल न्याधिश छदैछन , सबै कुरा हेरेर फैसाला गरिहाल्छन l कथित दाबी जस्तै कृते भएको रहेछ भने गर्नेलाइ सवक सिकाउछ्न , हैन क्रितेको कथित रोदन मार्फत आफ्नो निर्णय जसै लागु गराउने प्रपन्च रहेछ भने त्यसमा पनि रोक लगाई हाल्छन् l तसर्थ अहिले न्यायिक प्रक्रिया विपरीतका कामको भण्डाफोर गर्दै , धैर्यतासाथ सम्मानित अदालतको फैसाला कुर्नु सबैको निम्ति हितकर हुनेछ l
(लेखक : न्युयोर्क निवासी प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको महासचिव हुन्)
प्रतिक्रिया