हिमालयखवर संवाददाता
वासिंटन डिसी (अमेरिका)- अमेरिकाको अध्यागमन मामिला सम्बन्धी निकाय डिपार्टमेण्ट अफ होम ल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) अमेरिका यात्रामा केही दिन यता लगाइएको सबै बन्देज रद्द गरेको जनाएको छ ।
संघिय अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्धारा जनवरी अन्तिम साता हस्ताक्षर ७ देशका नागरिकलाई केही समयका लागि अमेरिका यात्रा गर्न वन्देज लगायतका सबै आप्रावासीसंग सम्बन्धित आदेश कार्यान्वयन नगरिने जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको आदेश पछि रद्द भएका भिसा पनि पुर्ववत पुर्नस्थापना गरिने डीएचएसले जनाएको छ । वासिंटन र मिनिसियोटा राज्यले राष्ट्रपतिको आदेश विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सियाटल स्थित संघिय न्यायाधिश जेम्स रोवर्टले राष्ट्रपतिको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएका हुन् ।
आफ्नो फैसलामा न्यायाधिशले भनेका छन् ,राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले शिक्षा, रोजगार र यात्रा गर्ने स्वतन्त्रतामा प्रतिकुल असर पर्ने थियो । रोवर्ट पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डव्लु बुस द्धारा नियुक्त न्यायाधिश हुन्। यो आदेश लगत्तै डीएचएसले मुख्य विमानसेवा कम्पनीलाई राष्ट्रपतिको आदेश अघिको अवस्था अनुसार नै यात्रुलाई व्यवहार गर्न भनेको थियो । कयौँ विमानसेवा कम्पनीले अमेरिकामा यात्राका लागि राष्ट्रपतिको आदेशपछि जारी वन्देज सूचना हटाउने तयारीमा छन् । राष्ट्रपतिको आदेशपछि करिब एक लाख भिसा रद्द गरिएको सरकारका वकिलले जानकारी दिएका थिए ।
अदालतको यो आदेशले ७ मुस्लिम देश लगायत अमेरिका यात्रा गर्नेलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भने अदालतले झड्का दिएको छ । अमेरिका भित्र र बाहिर राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशको व्यापक आलोचना भइरहेको वेला अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अदालतको निर्णय प्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिवट्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कथाकथित (सोकल्ड) न्यायाधिशको आदेशले कानुन पालनालाई पर हुत्याएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । सरकार यो आदेश विरुद्ध अदालत जान सक्छ ।
प्रतिपक्षि डोमोक्र्याट पार्टीले भने अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेको छ । विशेष गरी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशमा यात्रा अनुमति वन्देज लागेका सात देशका नागरिकलाई विशेष राहत मिलेको छ । डीएचएसले राष्ट्रपतिको आदेश आउनु अघि जसरी आवश्यक परे सोधपुछ गरेर पुर्ववत अवस्थामा काम गरिरहेको जनाएको छ । तस्बिर: सामाजिक संजाल
प्रतिक्रिया