काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन दिनभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराउने भएको छ । मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनसँगको सहमतिपछि सरकारले संशोधन दर्ता गराउने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार दल र गठबन्धनको बैठकले संशोधन दर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । दुवै पक्षबीच प्रदेश सीमाङ्कन, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व विषय र नागरिकतालगायत प्राविधिक विषयसमेत समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको छ ।
सरकारले सत्तारुढ पार्टीसँग भएको छलफल र समझदारीका आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सहमति भएको सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव वर्षमान पुनले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
‘सरकारले सत्तारुढ पार्टीसँग भएको छलफलको आधारमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने समझदारी भएको छ, अब, मस्यौदा प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउँछ,’–उनले भने ।
संविधान संशोधनबारे मोर्चासँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको र छिट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
उनले भने– ‘तीन पक्षको सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक छलफलले संविधानको स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ मुलुक जान्छ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ, त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गर्ने सहमति भई दुई’तीन दिनभित्र नै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’
उक्त प्रस्तावमा गठबन्धनले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि, उसका केही असमझदारीलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रुपमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा दल अघि बढ्ने दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गठबन्धनको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले आफूहरुले स्वीकार गरेको बताए ।
‘सरकारले कम्तीमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सकारात्मक कुरा हो, विभिन्न भाका र बहाना गर्नुभन्दा त यो सकारात्मक छ’, प्रधानमन्त्रीजीले समय खड्किसकेकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने पुनः प्रतिबद्धता जनाए । ‘चार वटा विषयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, कमसेकम हाम्रो चासो सम्बोधन हुनेछ,’–उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बीच सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तथापि, उक्त प्रस्तावबारे प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सत्तापक्षको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका सचिव वर्षमान पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि विपक्षी दलसँग छलफल अघि बढाइने बताए ।
उनका अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० ले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकालाई आधार मानेर सङ्घीय संरचना बनाइनेछ । मुख्य आधारको रुपमा नवलपरासी नवलपुर र परासीको रुपमा पहिले नै संविधानमा व्यवस्था भइसकेकाले त्यसलाई नचलाउने, त्यतिखेर रोल्पा र रुकुमलाई छैटौँ प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले पाँचौँ प्रदेशमा गाभिने छ । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्युठान एउटै प्रदेश ९प्रदेश नं चार वा छ० मा रहन्छन् ।
सीमाङ्कनबारे अन्य जनताको चाहना, आवश्यकता र सुझावबमोजिम सङ्घीय आयोगमार्फत सम्बोधन हुनेगरी संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमिकरुपमा अघि बढाउने दलीय समझदारी बनेको नेता पुनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेता तथा गठबन्धनका तर्फबाट शीर्ष नेताको सहभागिता थियो । रासस
प्रतिक्रिया