चितवन । चितवनमा कायम रहने स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु आठ वा नौंभित्र रहनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तय भएको छ ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले सुरूमा बढीमा आठवटा स्थानीय तह कायम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, जिल्लाका दलहरुले चारदेखि १२ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
आयोगले शुक्रबार नयाँ मापदण्ड र संख्या तोकेर पठाएको हो । आयोगले चितवनमा कायम रहने स्थानीय तहको संख्या बढीमा आठ निर्धारण गरे पनि जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले १२ सम्म हुनुपर्ने सुझाव दिएकोे प्रतिवेदन गएको भदौं २६ मा चितवन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले आयोगमा बुझाएका थिए ।
आयोगको नयाँ मापदण्डअनुसार स्थानीय तह निर्धारणका लागि छलफल आरम्भ गर्न चितवन जिल्ला विकास समितिले आह्वान गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी स्थानीय तह निर्धारणका विषयमा जिल्लाको प्राविधिक समितिको संयोजक रहने प्रवधान छ । प्राविधिक समितिले चितवनको स्थानीय तहको बारेमा छुट्टै खाका तयार गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहने प्राविधिक समितिले चितवनमा पाँचदेखि सातवटासम्म स्थानीय तहको खाका तय गरेको थियो । चितवनमा हाल पहाडमा आठ गाविस छन् । त्यो बाहेक एक उपमहानगरपालिका सहित आठ नगरपालिका छन् । तर, प्राविधिक समितले आठ पहाडी गाविसमध्ये चाररचार वटालाई मिलाएर दुई गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, आठ नगरपालिकामध्ये कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच नगरपालिका बनाउन सकिने खाका स्थानीय प्राविधिक समितिले तय गरेको थियो । तर दलहरुको योभन्दा फरक अवधारणा आएका कारण प्राविधिक समितिका दुई खाकासहित दलहरुले पेस गरेको अवधारणसमेत स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगलाई बुझाइएको थियो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहको संख्या धेरै हुन नहुने ठहर गर्दै आयोगले देशभर छ सयभन्दा कम स्थानीय तहको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, केन्द्रका मुख्य दलहरुले पनि स्थानीय तहको संख्या प्रति फरक मत राख्दै आएका थिए । स्थानीय तहको सख्या, सिमाना र नाम नजुर्दासम्म चुनाव हुन सक्दैन ।
चितवनमा एउटा चेपाङ स्वायत्त गाउँपालिकाको पनि सिफारिस भएको छ । आयोगले यसअघि तोकेको कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार गाउँपालिकामा वडाको संख्या पाँचदेखि २१ र नगरपालिकाका वडाको संख्या नौदेखि ३५ रहने छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा तीन र नगरपालिकामा पाँचवटा बजार केन्द्रहरु रहनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । महानगरपालिका हुनलाई अब विश्वविद्यालय आवश्यक पर्नेछ । उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस, नगरपालिकामा स्नातक तहको क्याम्पस र गाउँपालिकामा उच्चमावि अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
‘संघीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय तह पनि एउटा स्वायत्त सरकार नै हो । एकले अर्काको समानान्तर काम गर्ने हुन्’ स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भने । प्रदेश र जिल्ला नखल्बलिने र वडा नटुक्रिने गरेर नयाँ गाउँ र नगरपालिका निर्धारण गरेको पोखरेलले बताए ।
अहिले गाविसबाट जुन तहको काम हुने गरेको छ ती अब वडाबाट सम्पन्न हुने पोखरेलले जानकारी दिए । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूह नटुक्रने गरेर पानीको मुहान र जंगल एउटै गाउँ वा नगरपालिकाभित्र पर्ने गरेर नयाँ गाउँ र नगरपालिका निर्माण गर्नुपर्ने यसअघिको कार्यविधिमा उल्लेख थियो ।
स्थानीय निकायले पहिला ऐन बमोजिम काम गर्दथे भने अहिले संविधानमा नै स्थानीय निकायको काम कर्तव्य तोकिएको छ । स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफैले बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको पोखरेलले बताए ।
‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनिने व्यक्ति कानुनका विषयमा पनि जानकार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ’ पोखरेलले भने । स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला चुनिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । गाउँ र नगरपालिकाले सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको स्वीकृति दिन सक्ने नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया