गोवा (भारत) । भारतको गोवामा आयोजना भइरहेको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागी हुन आएका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिले यहाँको रौनकता मात्र बढाएको छैन, दक्षिण एसियाको मात्र नभएर एसियाली मुलुकबीचको मैत्री सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सहयोगका नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको विश्वास गरिएको छ । यसले विश्वको आर्थिक विकासमा उदीयमान बन्दै गएका ब्रिक्स मुलुकहरूले तय गर्ने नयाँँ एजेन्डाले समग्र विश्वकै विकासमा थप फड्को मार्न सक्ने भएकाले पनि निकै मह¤वका साथ हेरिएको छ ।
यस सम्मेलनले दुई समूहबीच साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउन नेपालजस्ता अल्पविकसित यस क्षेत्रका मुलुकका लागि पनि सहयोग र साझेदारीका लागि मह¤वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आशा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखको बैठक एवम् ब्रिक्स विमस्टेक आउटरिच सम्मेलनलाई आइतबार गर्ने सम्बोधनले नेपालको आवश्यकता र हितलाई पूरा गर्नेतर्फ निश्चय नै नयाँ अवसर दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबारै चिनियाँ राष्ट्रपति तथा भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आपसी हित तथा क्षेत्रीय चासोका विषयमा लामो कुराकानी गरिसकेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उहाँको जतिसक्दो छिटो नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नुको सँगसँगै विगतमा गरिएका सन्धि सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउने तथा सहयोगका अन्य क्षेत्रका बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा राखेका छन् । सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि यसैवर्ष अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्नो तीव्र इच्छा व्यक्त गर्नु तथा नेपालको कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास एवम् कनेक्टिभिटीका लागि देखाएको चासो निश्चय नै नेपालका लागि मह¤वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्दछ ।
त्यसैगरी भुटानी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेको शरणार्थी समस्यालाई तत्काल समाधान गरी सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन गरेको अनुरोधलाई भुटानी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र छिट्टै यसबारेमा पहल गर्ने जनाएको छ ।
सार्क मुलुकका दुवै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भेटमा वर्तमान परिस्थितिमा कसरी सार्कलाई गति दिने भन्ने चिन्ता र चासो रहेको थियो । सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का उक्त सम्मेलनमा सहभागी छन् । नेपाललगायत सार्ककै अन्य सदस्य देशहरू बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र भुटान पनि बिमस्टेकका सदस्य छन् ।
ती देशबाट गोवामा आएका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भेटवार्तामा पनि सार्कको अध्यक्ष मुलुकको नाताले सम्मेलन जतिसक्दो चाँडो गराउन र यसलाई गतिशील गराउने विषयलाई मह¤वका साथ कुरा राखिने परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग गर्ने भेटघाटले पनि उत्तिकै मह¤व राख्नेछ । आजको भेटघाटबाट दुई देशबीच नयाँ विषयले स्थान पाउनुभन्दा पनि आपसी हित र सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजाने र क्षेत्रीय चासोका विषयमा सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विषयले नै स्थान लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अन्य सहभागी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरू पनि नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट सम्मेलनमा देशको तर्फबाट व्यक्त हुने धारणा र सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरूले नेपालको दृष्टिकोण अवगत गराउन र ती मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने अवसरलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरिने परराष्ट्रमन्त्री डा महत बताउँछन् ।
ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा रहेको ब्रिक्सका उच्च राजनेताबीच हुने सम्मेलनले तय गर्ने दिशा यी मुलुकबीच मात्रै नभएर यस क्षेत्रका अन्य मुलुकका लागि पनि उत्तिकै मह¤व राख्दछ । विश्वको ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले १७ प्रतिशत व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । ब्रिक्स आबद्ध मुलुकले अबको ५० वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी ब्रिक्स सम्मेलनकै अवसरमा हुन लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा सहभागी भई साझा सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने अवसर नेपाललगायत यस क्षेत्रका देशलाई प्राप्त हुनु निकै मह¤वपूर्ण उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनअघि आयोजना हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालका खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा समेत सहभागी हुनेछन् ।
करिब दुई दशकअगाडि स्थापना भएको विमस्टेक त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । आगामी वर्ष २० वर्ष पुग्दै गरेको बिमस्टेकलाई नयाँ भिजनका साथ अगाडि बढाउन राजनेताहरूले यस सम्मेलनलाई भरपुर उपयोग गर्न खोजेको बुझिएको छ । बाढी पहिरो, भूकम्प, सामुद्रिक आँधी र सुनामीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम एकातिर छ भने आतङ्कवादको समस्या अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्नुपरेको अवस्थामा यस्ता जोखिम र चुनौती कम गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न यस सम्मेलनले नयाँ बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने र वातावरण परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, पर्यटन एवम् गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने एवम् जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ । उक्त रिट्रिट बैठकले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत जारी गर्ने सम्भावना छ । बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबीच साझा सरोकारका विषय छलफल गर्न खडा गरिएको समूहका रूपमा रहेको छ ।
ब्रिक्सले निर्माण, उत्तरदायित्व, समावेशीता, सामूहिकता र समाधानका विषय मुख्य उद्देश्य बनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा यसबाट नेपाललगायत अन्य छिमेकी मुलुकले पनि राम्रो लाभ लिन सक्दछन् । यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनको नारा ‘जिम्मेवारीपूर्ण निर्माण र समावेशी तथा सामूहिक समाधान’ रहेको छ । सम्मेलनबाट ब्रिक्सलाई संस्थागत गर्ने, विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने, ब्रिक्स संयन्त्रलाई एकताबद्ध गराउने, सहकार्यका लागि नयाँ अध्यायको खोजी गर्ने र संस्थागत क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने जस्ता निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राकृतिक सुन्दरता र भौतिक विकासले विश्वकै एक मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनेको गोवामा यतिबेला आयोजना भइरहेको मह¤वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्वका ११ देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको मह¤वपूर्ण जमघटले अझ यहाँको रौनकतालाई बढाएको छ ।
विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थल रहेको लीला होटलसम्मको झन्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा ती देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको तस्बिर झुड्याइएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै कडाइ गरिएको छ । भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलले पनि यस सम्मेलनलाई निकै मह¤वका साथ स्थान दिएका छन् । रासस
प्रतिक्रिया