हिमालय खवर
संविधान सभाले विदेशमा वस्ने गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन)का लागि दोहोरो नागरिकता दिन सक्ने धारालाई स्विकृत गरेको छ । यसमा विदेशमा वस्ने नेपाली धेरै खुशी भईहाल्नु पर्ने गरी भने छैन । तर यो विदेशमा वस्ने लाखौं एनआरएनको माग नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने थियो । तर, यस अनुसारको व्यवस्था राखिएको छैन । हाल भएको नागरिकताको सट्टामा फेरी एनआरएन नागरिकता लिनु पर्ने गरि संविधानको धारा स्विकृत भएको छ । एनआरएन नागरिकता लिदां राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाइने छैन ।
संविधान सभाका बहुमत सभासदले स्विकृत गरेको संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदश्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकको वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बावु वा आमा बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस अघि अर्को देशको नागरिकता लिए पछि नेपाली नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रावधान थियो ।
राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न नपाउने भनेको भोट दिने देखि स्थानिय तहको वडा अध्यक्ष वा त्यो भन्दा पनि तलको राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन पाइने छैन ।
स्विकृत संविधानको धारणा सिधा दिने भन्ने उल्लेख नगरी दिन सकिने भन्ने उल्लेख छ । सकिने शव्दले वन्देजहरुपनि लगाउन मिल्ने जनाउंछ । यस आधारमा सवै एनआरएनले पुरा दोहोरो नागरिकता पाउंछन भन्ने सुनिश्चत छैन । एनआरएनले सकिने शव्द हटाउन माग गरेका थिए ।
नयां संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिई विदेशमा वस्ने नेपाली र उनका सन्तानलाई एउटै स्तरमा राखेको छ ।
राजनीतिक अधिकार पुन प्राप्त गर्न विदेश नागरिकता त्याग्नु पर्छ । नयां प्रावधानले विदेशमा नागरिकता लिने नेपालीले नेपालमा जग्गा जमिन लगायत अचल सम्पत्ति राख्न पाउने लगायतका सुविधा भने पाउंछन् । एनआरएनले स्थापनाको शुरु देखिनै दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो । एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने एनआरएनको मुख्य माग छ । राजनीतिक अधिकार नदिए पनि जुन नागरिकता छ त्यही कायम होस भन्ने एनआरएनको माग थियो ।
संविधान सभाले नयां संविधान आगामी असोज ३ मा जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो लागु हुन्छ ।
प्रतिक्रिया