मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

चार दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मत

चार दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मत


श्री सभापतिज्यू,

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति
सिंहदरवार, काठमाडौं

२०७२ साल जेष्ठ २५ गते एनेकपा(माओवादी), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)समेत चार दलहरुका बीचमा भएको सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मतबारे प्रकाश पार्नको लागि निम्नलिखित अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छु ।

Chitra-Bahadur-KC१) नं १ बुँदामा सुरुमा नै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल” भनेर लेखिएको छ । त्यसबाट शुरुको “संघीय” शब्द हटाइनु पर्दछ । त्यसैगरी अन्य बुँदाहरुमा लेखिएका संघीय वा संघीय संरचनासम्बन्धी सबै प्रावधानहरु पनि हटाइनु पर्दछ ।

२) प्रदेशको स्वरुपसम्बन्धी बुँदा नं २ को अन्तमा निम्नलिखित उपदफा ४ थप्ने
– जातीय आधारमा, उत्तर र दक्षिणका भागहरुलाई अलग गरेर वा विद्यमान अंचल, जिल्ला वा गाविसहरुलाई टुक्राएर प्रदेशहरुको विभाजन वा सीमांकन गरिने छैन ।

३) बुँदा नं ६ मा तल लेखिएअनुसार संशोधन गरिनु पर्दछ:
-राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ४५मध्ये “प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् र बा“की ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन्” लाई हटाइ त्यसका ठाउँमा तल लेखिएअनुसारको वाक्यहरु राखिनु पर्दछ ।
– राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सदस्यहरु, स्थानीय निकायका प्रादेशिक समितिबाट २÷२ जना निर्वाचित सदस्यहरु, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरु तथा जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्रहरुबाट मन्त्रि परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका व्यक्तिहरु रहनेछन् । उनीहरुको संख्या र निर्वाचनको विधि कानूनमा निर्धारित भएअनुसार हुनेछ ।

स्पष्टिकरण
हामीहरुको यो प्रस्ताव छ कि, स्थानीय निकायहरुलाई तीन तहमा बाँडेर निर्माण गरिनु पर्दछ । १। गाविसस्तरमा २।जिल्लास्तरमा ३। प्रादेशिक स्तरमा । प्रादेशिक स्तरको समिति जिल्लास्तरका स्थानीय निकायहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट बन्नेछ । स्थानीय निकाय सम्बन्धि हाम्रा अवधारणाहरु हामीले पहिले पनि संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुमा पेश गरिसकेका छौं र पछि पनि आवश्यकताअनुसार विस्तृत रुपमा वेग्लै प्रस्तुत गर्नेछौं ।

४) बुँदा नं ३ को “राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् एवं प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ” को ठाउँमा तलका वाक्यहरु लेखिनु पर्दछ ।
–राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसद तथा स्थानीय निकायको जिल्ला सभाका सदस्यहरु समेतको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।

५) संवैधानिक अदालतसम्बन्धी बुँदा नं १३ पूरै हटाइनु पर्दछ ।

६) बु“दा नं १५मा लेखिएको “संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ” को ठाउँमा निम्नलिखित वाक्य लेखिनु पर्दछ स्
–संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुमा त्यो सहमति अनुसार र सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा बहुमतको प्रक्रिया अनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रियाअगाडि बढाइनेछ ।

७) स्थानीय निकाय सम्बन्धि बु“दा नं १६ को अन्तमा निम्नलिखित वाक्य जोडिनु पर्दछ ।
–स्थानीय निकायलाई मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिइनेछ । गाउ“का साथै जिल्लास्तरको स्थानीय निकायलाई सुदृढ पारिने छ । संसदले बनाएको कानूनबाहेक सरकार र प्रशासनका तर्फबाट स्थानीय निकायहरुमाथि कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन । स्थानीय निकाय र प्रशासनको बीचमा कुनै विवाद पैदा भएमा सम्बन्धित स्तरभन्दा माथिल्लो तहको अदालतद्वारा त्यसबारे निर्णय गरिनेछ ।

२०७२/२/२८ गते

चित्रबहादुर केसी 

अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा