नेपाल सरकारले नेपालीसँग क्रिप्टो करेन्सी भेटिएमा जफत गर्ने भएको छ । सरकारले विहिवार सार्वजनिक गरेको आउने आर्थिक बर्षको बजेटमा उक्त नीति ल्याएको हो ।

बजेटमा क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लागयतका कसुरजन्य सम्पत्ती जफत गरी संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्वन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति समेत लिइएको छ ।

क्रिप्टो लगायतका इलेक्ट्रिक मुद्रालाई नेपालले अवैध मान्दै आएको छ । विदेशमा बस्ने केहि नेपालीले क्रिप्टो लगायत विभिन्न अभौतिक मुद्रामा लगानी गर्दै आएका वेला सरकारले झन अनुदार नीति ल्याएको हो । यद्यपी यसबाट सोझासिधा व्यक्तिहरु डुब्ने संभावना त्यत्तिकै छ । यसको कुनै नियमन निकाय संसारभरि छैन ।

विदेशमा क्रिप्टोमा लगानी गरेका नेपालीले नेपालमा गएर पनि यसको कारोवार गर्न खोजेमा यो गैरकानुनी हुनेछ । सरकारले पक्राउ गरेर उक्त मुद्रा जफत गरी कारवाही गर्न सक्ने छ ।

नेपाल जाँदा क्रिप्टो एप खोल्दा समेत पक्राउ पर्न सकिने अवस्था छ ।

पुरानै ढर्रामा आएको बजेटमा नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलार्य विदेशका विक्री शाखा वा अर्ध प्रशोधित निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने उल्लेख छ । यसका लागि निर्यातवाट हुने बार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवसायवाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देश भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लागनी बोडमा रहने व्यवस्था गरिने बजेटमा राखिएको छ ।

विदेशमा वस्ने नेपालीलाई नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज मार्फत शेयर किनवेच गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस अघिका वजेटमा यो उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिए ।

विदेशमा वस्ने नेपालीले अहिले त्यताको शेयर बजारमा अरर्बौ लगानी गरेका छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलियामा शेयरमा लगानी गर्ने थुप्रै नेपाली छन् ।

सरकारले बैंक बीमा दुरुसंचार धितोपत्र लगायत सवै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोवारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसले विदेशमा वस्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको नेपालीलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने

बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने नीति ल्याएको छ । आम नागरिकलाई शेयर विक्री गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारको बहुमत शेयर कायम हुने गरी शेयर विक्री गरिने बजेटमा भनिएको छ । यो कम्पनीको संस्थागत सवलीकरणका लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।