काठमाडौँ । पीडितको भावनाअनुरुप सरकारले न्याय दिनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग रहेको छ । काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले द्वन्द्वमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबाट पीडितको गोपनीयता राख्दै पीडक पहिचान गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरे ।

“द्वन्द्वकालमा महिलाले भोगेको यौनजन्य गम्भीर अपराधलाई सुरक्षित र गोपनीयता अपनाइ छानबिन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकार पक्ष संवेदनशील नभइदिँदा धेरै पीडित पीडा लुकाएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ ।”

सञ्चारिका समूह र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले संयुक्तरुपमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ का विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता काशीराज ढुङ्गाना, लक्ष्मी पोख्रेल र सञ्चारिका समूहका सचिव दुर्गा कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अधिवक्ता काशीराज ढुङ्गानाले १० वर्षे जनयुद्धका पीडितले अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय नपाउनुमा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताए । समाजमा विभेद र असमानताको कारण द्वन्द्व सिर्जना भएको र अहिले पनि पीडितले न्याय नपाए पुनः द्वन्द्वात्मक विद्रोह हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । “द्वन्द्वरहित समाज निर्माण गर्न राज्यले न्यायपूर्ण व्यवस्था ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “तर, हामीकहाँ पीडित पीडामै छन् ।”

अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले द्वन्द्वकालमा पीडित महिलाको अवस्था पृथक रहेको बताए । द्वन्द्वपीडितमा महिलामाथि भएको बलात्कार र यौनजन्य अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार हननका रुपमा हेरिनुपर्ने उनको जोड थियो । पीडित महिलाको वास्तविक पीडा उजागर गर्दा सरकारले पीडितको संवेदनशीता र गोपनीयता अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

“खुला र सार्वजनिकस्थलमा द्वन्द्वपीडित महिलाले कुरा राख्न सक्दैनन्”, उनले भने, “सरकारले गोपनीयतासँगै सुरक्षाको ख्याल राख्नुपर्छ ।”

मिडियामा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा समाचार लेखन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चारिका समूहका सचिव दुर्गा कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

“पत्रकारले पीडितका वास्तविक तर लुकेका कुरा बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ, यो काम सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु हो”, उनले भने, “तर मिडियाले पीडितको गोपनीयताको सम्मान भने गर्नैपर्छ ।”

सत्य र मेलमिलाप आयोगले निकालेको २०८० को तथ्याङ्कमा हालसम्म ६४ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दिएका छन् । जसमा महिलाको सङ्ख्या तीन सय १४ रहेको छ ।