गैर आवासीय नेपालीहरुले संगठित रुपमा नै ‘एक पटकको नेपाली, संधैको नेपाली’ भन्ने नारा सहित नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्। गैर आवासीय नेपालीहरुको मागको आंशिक संवोधन २०७२ सालमा जारी संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थाबाट भएको छ। संविधान अनुसार बनेको नयाँ नागरिकता ऐन २०७९ (नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन) नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण हुन थालेको छ महिना भइसकेको छ। नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को तेश्रो संशोधन २०८० जारी भए पश्चात् गत पुष मसान्तसम्म १२६१ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ( गृह मन्त्रालय, त्रैमासिक प्रगति विवरण, कार्तिक -पौष २०८०)
तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीहरुको बुझाइ अनि अपेक्षा भन्दा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि निकै बनावटी जटिलता सृजना गर्न खोजिएको देखिन्छ। गत अक्टोवरमा काठमाण्डुमा भएको विश्व सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्रीले दुईजना एनआरएनए अध्यक्षहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएर वितरणको औपचारिक शुरुवात गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीस्तरबाट वितरणको शुरुवात भएको नागरिकता लिनेहरुमा देखिएको उत्साह जिल्ला जिल्लामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन जानेहरुको अनुभव र कर्मचारीले दिएको दुख सुनेपछि निरासामा बदलिएका दर्जनौं कथा सार्वजनिक भइसकेकाछन्। संविधान को भावना र ऐनको प्रावधान भन्दा अलि भिन्न बुझाइमा बनेको नियमावलीको कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा जिल्ला पिच्छे फरक व्यवहार र वितरण प्रावधान बनाइएको भुक्त भोगीहरुले मिडिया र सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरिसकेकाछन्। स्थानीय पालिकाहरुले सिफारिसको नाममा मोटो रकम असुल्ने मौका ढुकेको पनि देखियो। काठमाण्डौंमा वडाको सिफारिसका लागि नै १० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने बनाइएको छ भने कैयन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नियमावली अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणका लागि आवश्यक फारम र कम्प्यूटर सूचना प्रणाली नै अद्यावधिक नभएको र सम्बन्धित सेवाग्राहीले नै फारम मगाएर भर्नु परेको कथा पनि सुन्न पाइयो।
वंशज र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता बाहक गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन फेरि स्थानीय निकायको सिफारिस, पुलिस रिपोर्ट (नियमावलीमा नभएको तर कर्मचारीले तजबीजमा थोपरिएको प्रावधान) नातेदारको सनाखत, प्रतिबद्धता पत्र र सपथजस्ता प्रावधान किन राखिएको भन्ने जवाफ सायदै नियमावली बनाउने र स्वीकृत गर्नेहरुसंग पनि छैन।
वर्षेनी करिब १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याइदिने नेपाल बाहिर बस्ने र नेपाललाई माया गर्ने नेपालीहरु नै हुन्। तर तिनै नेपालीहरु प्रति नेपाली शासक वर्ग जहिल्यै अनुदार हुन्छन् र सरकारीस्तरमा दिइने सेवाहरु सकेसम्म कडाई गर्न तल्लीन छन्। वंशजको नागरिकता भएकालाई एनआरएन नागरिकता दिन फेरि किन स्थानीय निकायको सिफारिस, पुलिस रिपोर्ट र नातेदारको सनाखत चाहिने? वंशजको नागरिकता नै बुझाइसकेपछि त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो?
एनआरएनहरुको वर्षौंको लबिङ्ग पछि नेपाल सरकारले २००९ देखि दिन थालेको एनआरएन कार्ड भएकाले नेपालमा सम्पति किनबेच गर्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, भिसा फि तिर्न नपर्ने व्यवस्था उहिल्यै भइसकेको छ। तर, उदेक लाग्दो कुरा के छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एनआरएन नागरिकता पाएकाले भने एनआरएन कार्ड भएकाले पाए सरहको सुविधा समेत नपाउने? यो कस्तो विरोधाभासयुक्त व्यवस्था हो? संविधानमा नै
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनेर प्रष्ट उल्लेख भइसकेपछि अब के चाहिने हो नेपालका कर्मचारीलाई?
कतिपयलाई एनआरएनलाई अधिकार दियो भने हाम्रो भाग खोसिदेलान् भन्ने लाग्दो हो। अधिकांश एनआरएनलाई नेपालसंगको सम्बन्ध नटुटोस्, आफ्नो मातृभूमि जाँदा भिसा लगाउनु नपरोस्, र चाहेजति समय परिवार र आफन्तसंग बस्न पाइयोस् भन्ने चाहना मात्र छ। उनीहरुलाई सरकारी सेवा र राजनीतिक पदहरु ओगट्नु छैन। जसलाई राजनीतिमा जान मन छ, त्यसको लागि विद्यमान कानुनले सहजता दिएकै छ। वर्तमान गृहमन्त्री नै त्यसको उदाहरण छँदैछन्।
वंशज वा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकलाई नेपालको माया बढी होला कि बिवाह गरेर आएको भोलीपल्ट अंगिकृत नागरिकता पाउनेलाई? संसार भर रहेका नेपालीहरुले नेपाली भाषा, संस्कृति र नेपालीपनको प्रवर्द्धनमा कति योगदान गरेकाछन्, नेपालका सबै पार्टीका नेता र सरकारी कर्मचारीलाई थाहा छ। नेपालमा परिवार र सम्पति भएका नेपालीलाई संधै नेपाली भएर रहन दिने कि उनीहरुसंग देशले नाता तोड्ने? लगानी गर, रोजगारी बढाउन मद्दत गर र चाहेमा प्रतिफल सहजै फिर्ता लैजाउ भन्ने कि, सकेसम्म असहज बनाएर नेपालमा भएका सम्पति पनि बेचबिखन गरेर नेपाल छोड्न बाध्य पार्ने?
नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के भने अंगिकृतले भोलीपल्ट सांसद, मन्त्री हुन पाउने तर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएकाहरुलाई नेपाल जाँदा भिसा लिनु पर्ने, सरकारी कामकाजमा अझै झंझटिलो प्रावधान राख्ने हुन्छ? भारतीयलाई नेपाल जाँदा भिसा नचाहिने, गैरआवासीय नेपालीलाई चाहिं चाहिने? यो तर्कसंगत व्यवहार हो? भोट हाल्न नदिनुस्, निर्वाचित हुन वा राजनीतिक प्रकृतिका पदहरुमा जान नदिनुस्, त्यस बाहेक नेपाली नागरिक सरह अधिकार प्रदान गर्दा नेपालको के हानी हुन्छ?
सरकारी निकायमा भएकाहरुले एनआरएनप्रति गर्ने व्यवहार र सरकारी काममा दिने हैरानीको के कुरा गर्नु? खर्बौंको रेमिट्यान्स पठाउने र नेपाल बाहिर पनि नेपाल नै बनाएर बस्नेहरुप्रति नेपाली शासक र नेताहरुको व्यवहार कहिले बदलिने? बाहिर बोल्दा र विदेश जाँदा, नेपाली समुदायसंग भेट्दा सबै सहज बनाइनेछ भन्ने तर व्यवहारमा जग्गा किनबेच, व्यवसायिक लगानी, पैतृक सम्पतिको नामसारी जस्ता काममा समेत अड्चन पुऱ्याउने कर्मचारी संयन्त्रले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई उत्साहित बनाउला?
नेपालको संविधान २०७२ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा १४ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि—विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बोसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गेरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बोमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।
संविधान अनुरुप जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७९ ले समेत संविधानको धारा १४ मा भएको प्रावधान अनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गेरको छ। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ ‘ क’ थप गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने कागजातको विवरण समेत उल्लेख गरिएको छ।
- संशोधित ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिंदा निम्न कागजातहरु संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण,
- सम्बन्धीत व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएके भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,
- विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
- नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र।
ऐनले व्यवस्था गरेका कागजात सहित निवेदन दिने व्यक्तिलाई तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को तेश्रो संशोधन २०८० ले झंझटिलो प्रक्रियाहरु थपेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रिया नै जटिल बनाइदिएको छ। संशोधित नियमावलीको नियम ६ अर्थात मुल नियामावली २०६३ को नियम ८ मा ‘क’ र ‘ख’ नियम थप भएकाछन्। सो अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यविधिहरु उल्लेख भएकाछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि अन्तर्गत ८ ‘क’ मा ८ वटा बुँदागत प्रकियाहरु समेटिएकाछन्। सो कार्यविधिले वंशज वा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिको सक्कल नागरिकता फिर्ता दिएपछि एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्न हप्तौं लाग्ने प्रावधान थोपरेको देखिन्छ। नियमावलीले एनआरएनहरुले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाल बाहिर नेपालको पहिचानमा पुऱ्याएको योगदानलाई नजर अन्दाज गरेको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि साबिकको स्थानीय निकायबाट सिफारिश लिनुपर्ने बनाइएको छ। अझ कतिपय जिल्लामा ऐन र नियमावलीमा हुँदै नभएको पुलिस रिपोर्ट समेत चाहिने बनाइएको पाइन्छ।
नेपालका शासक र कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने के हो भने वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुले नेपाल बाहिर गएर नेपाललाई आर्थिकरुपमा मद्दत त गरेकै छन्, नेपाल बाहिर नेपाली पहिचान समेत बढाएका छन्। नेपालीलाई नेपाली नै रहन दिएर नेपाललाई हुने नोक्सानी के हो? दीर्घकालमा जन्मसिद्ध नेपालीहरु नेपालको लागि हितकारी होलान् कि अंगिकृत नेपाली? व्यक्तिगत वा पारिवारिक उन्नतिका लागि बाहिरिएका नेपालीलाई नेपालसंगको सम्बन्ध निरन्तर बनाउन सहजीकरण गर्दा नेपाललाई बढी आर्थिक फाइदा होला कि उनीहरुलाई तिरस्कार गरेर?
ताजा सूचना अनुसार संसारका ७० देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्न छुट दिएकाछन्। युरोपका अधिकांश देश, दक्षिण र उत्तर अमेरिकाका अर्जेण्टिना, ब्राजिल, कोस्टारिका, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा लगायतका देशहरुले दोहोरो नागरिकता लिन पाउने प्रावधान राखेकाछन् । मेक्सिको हुँदै लाखौं आप्रवासीहरु गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्छन्, तैपनि अमेरिका र मेक्सिको दुबै देशले दोहोरो नागरिकता राख्ने सुविधा दिएकाछन्। दक्षिण एशियाका पनि बंगलादेश र पाकिस्तानले त्यस्तो व्यवस्था राखेकाछन्। दोहोरो नागरिकता लिन दिएका देशहरु कसैले पनि त्यस्तो प्रावधानले देशको सार्वभौमिकता र अमनचैनमा असर परेको भनेका छैनन्।
नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशलाई आफ्नो वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता राख्ने सुविधा दिंदा देशको हित नै हुन्छ। खासगरी एनआरएनहरुको ज्ञान, सीप र आयलाई नेपालको हितमा लगाउन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएकाहरुलाई गैरआवासीय नागरिकता वितरणमा सहज बनाउन नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ।
एनआरएनहरुको नाममा आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन लागिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नेतृत्वमा भएकाहरुले वैधानिकताको विवादमा अल्झिनु भन्दा एनआरएन नागरिकताको प्राप्ति र त्यसको सहज प्रयोगका सन्दर्भमा सरकारसंग सहजीकरण गरोस्। वर्षौंको अभियान र मागबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ‘कागजको टुक्रा’ साबित हुन नदिन तपाईहरुले गर्ने मेहनतले आगामी दिनमा एनआरएन अभियानको भविष्य तय गर्ने छ।
नेपाल_नागरिकता_(तेस्रो_संशोधन)_नियमावली_२०८०_(२८_६_४).pdf
नेपाल_नागरिकता_(पहिलो_संशोधन)_ऐन_२०७९_(अरि_६).pdf
प्रतिक्रिया