काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।  

 

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको छलफलमा उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पारे । 

 

“तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरी राष्ट्रपति (तपाईं) द्वारा प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक आएको छ, यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् छ”, छलफलमा अध्यक्ष दाहाल भनेका थिए ।  

 

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा राष्ट्रपतिको चासो र माओवादी पार्टीको धारणा समान रहेको र संसद्मा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्दा अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । 

 

“यसबारे हाम्रो धारणा संसद्मा रेकर्ड गराएका छौँ । सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

 

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । 

 

छलफलमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालगायत नेता सहभागी थिए । रासस