काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विभिन्न योजना र नीतिका साथै के गर्ने के नगर्ने प्रतिज्ञाका विषयसमेत उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानून सङ्घ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने, एक वर्षभित्र सङ्घीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

 

यसैगरी एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने, स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधारलगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

 

विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने, जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त तथा मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

 

त्यस्तै हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको ‘पार्टी अडिट’, गर्ने स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पार्टीले सङ्कल्प गरेको छ ।

 

 

कांग्रेसले पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्दै आफ्ना स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले गर्न नहुने कामका बारेमा समेत सङ्कल्प गरेको छ ।

 

“जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ, कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौँ”, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

 

निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायीरुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने, गर्न नदिने, कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तर दायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन नगर्ने, महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ । रासस