काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा संकट आएका बेला सरकारले देशको मौद्रिक निकाय राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निकट स्रोतले पुष्टि गरेको छ । 

 

गभर्नरलाई निलम्बन र बर्खास्त गर्न उनी असक्षम भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । छानबिन समिति बनेपछि स्वतः गभर्नर निलम्बित हुन्छन् । पूववर्ती एमाले सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । 

 

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बिलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्दै आएको थियो । 

 

केही वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावललाई निलम्बन गरेको थियो । तर, उनलाई निलम्बन गर्न लिइएका कारण पुष्टि हुन नसकेकाले अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो ।  

 

स्थानीय चुनावको मुखमा गभर्नर निलम्बन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आउने जोखिम बढेको छ । अहिले कयौँ आर्थिक परिसूचकले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको संकेत दिइसकेका छन् । निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

 

गभर्नर अधिकारी डेपुटी गभर्नर भई राष्ट्र बैंकबाट अवकाश लिएका थिए । त्यसपछि एमाले सरकारले उनलाई लगानी बोर्ड प्रमुख बनाएको थियो । त्यहाँ हुँदै अधिकारी गभर्नर भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा अहिले सक्षम र योग्य जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । 

 

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कुरा मिल्न नसकेको कुरा बाहिर आइरहेको थियो । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक प्रमुखलाई डाकेर नयाँ गाडीको एलसी नखोल्न भनेको थियो । यसले बजारमा अर्थतन्त्र टाट उल्टिएको सन्देश दिएको थियो । 

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असक्षम बन्दै गएको आरोप लागेका बेला गर्भनर हटाइएको हो । अर्थमन्त्रीले अहिले एउटा पनि राम्रो र जस पाउने काम गर्न सकेका छैनन् । उनी कयौँ निर्णयमा विवादितसमेत बनेका छन् । स्थानीय चुनाव प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्को गभर्नर आउन कम्तीमा पनि केही साता लाग्ने छ ।