काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का पक्षमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  

 

कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले कांग्रेससँगै सबै दलको सहयोगमा एमसिसी अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए । 

 

एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २०७६ साल असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको र सो दलमा आबद्ध सबै सांसद हाल विभिन्न दलमा भए पनि एमसिसी प्रस्तावमा समर्थन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो । 

 

उक्त समयमा नेकपामा रहेका सांसदहरु हाल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा छन् । सो प्रस्तावलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले छलफलमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको थियो ।   

 

प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को विचार व्यक्त गर्ने दल होइन, त्यसो गर्दा हामी अरू दलभन्दा फरक हुँदैनौँ, यसको क्षणिक लाभहानि होला भनेर कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत नहुने बताएका थिए । 

 

“ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसिसी प्रस्ताव पारित गर्नुप¥यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ, तर त्यही दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अहिले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुराले मलाई उदेक लागेको छ,” प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने ।  

 

प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गरेको आधारमा भोलि फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

 

बैठकले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल संसद्मा टेबल गरेर अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दल सो प्रस्तावको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरेको महामन्त्री थापाले बताए । 

 

बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कांग्रेसले हस्ताक्षरकर्ताबाहेक अन्य दलसँग संवाद र अनुरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुले आइतबार सो महाअभियोग संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।