काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संसद् सञ्चालन गरिने बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याइने बताए । 

 

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले सरकारमाथि एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व  रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।” साथै उनले निर्वाचनका पूर्व तयारीका काम पनि सरकारले अगाडि बढाइरहेको बताए ।

 

संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकता समस्या समाधान, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

 

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिएको, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने,आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिएको जानकारी दिए । 

 

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले “छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ,” भने । उनले सुधारका योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने बताए ।

 

कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुपको सङ्क्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनःचुनौती थपिएकाले सबैले मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी  रोगको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप जारी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । रासस