काठमाडौँ । खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर, रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न उद्यत् छन् भन्ने सुन्दा किसानको मनमा कस्तो प्रश्न पैदा होला ? किसानले जुन कुरा सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्, तर त्यस्तै भएको छ । 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहिन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरु आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार नरहेको पाइएको छ । कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ । 

 

कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको छ । 

 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट उक्त मल तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ । आयोगले उक्त सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पाइएकाले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

 

आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदीप बुढाविरुद्ध रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । 

 

आयोगले गलत प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सो संस्थाको प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुनिलबाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा,  प्रयोगशाला तथा परमर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सम्झौता गर्ने कार्यमा सङ्लग्न मनोज आचार्यविरुद्धसमेत समान बिगो बराबरको माग दाबी गरिएको छ । 

 

त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो । किसानले मल नपाउने, पाए पनि गुणस्तरहीन पाएको भन्ने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दाले त्यो आशंकालाई बल पु¥याएको छ । रासस