काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को निरन्तरको अवरोधका कारण पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गति लिन सकेको छैन । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको नवौँ र दसौँ अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायमै छ । 

 

एमालेले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने सङ्केत गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी रहँदा जनजीविकाका सवाल ओझेलमा परेका छन् । नागरिकता विधेयक, निजामती विधेयकलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय निष्कर्षमा नपुग्दा जनतामा नैराश्यता बढेको छ ।

 

प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन, संसद्मा देखिएको गत्यारोध अन्त्यका लागि सभामुख तथा सरकारले गरेको प्रयत्नलाई एमालेले असहयोग गर्दै आएको छ । सदनमा हुँदै आएको अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेर एमालेले आफूले गरेको संसद् विघटनलाई ‘जायज’ पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ ।

 

मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष सरकारसँग संवादमा आउन नचाहिरहेको चर्चा सार्वजनिक हुन थालेको छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितबाट मुलुकलाई निकास दिन संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग निर्णायक छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।

 

प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज सम्पादकसँग गरिएको अन्तरक्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले छलफलबाट भाग्न खोजिरहेकाले आफूहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट नै गएर संवाद गर्न चाहेको बताए । महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीसँग छलफल गरौँ भनेको बताए । 

 

“प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आउनुहुन्न, पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी नआउने”, अध्यक्ष दाहालले भने, “मैले त एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, प्रधानमन्त्रीजी अब उहाँ आउनुहुन्न, त्यस्तै हुनुहुन्छ । हाम्रो के लाग्यो ? तपाईं र म नै बालकोट जाऔँ । यो सदन पनि यसरी रोकिदिनुभएन भनौँ । देशका अरु विषय पनि हल गरौँ भनेको छु ।”

 

लगातार संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले फेरि पनि संसद् विघटन होस् भन्ने चाहेको उनको भनाइ थियो । “एमाले अध्यक्ष ओलीले तेस्रो पटक संसद् विघटन गर्न खोजिरहेका छन् । पहिलोपटकको विघटन सडकबाट बदर ग¥यौँ । दोस्रो पटकको विघटन अदालतबाट बदर ग¥यौँ । तेस्रो पटक पनि प्रयास भइरहेको छ । हामी हुन दिन्नौँ”, उनले भने ।

 

 

अन्तरक्रियामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनुपर्ने बताए । माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका पार्टीसँग पनि आगामी निर्वाचनमा मोर्चा बनाउने र एकता गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताए । 

 

ढिलोचाँडो माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । “माधव नेपाल र हामी ढिलोचाँडो एक ठाउँमा हुन्छौँ, हामी यसअघि पनि आफैँ छुट्टिएका हैनौँ”, उनले भने । 

 

 

अध्यक्ष दाहालले दातृ राष्ट्रको सहयोग लिने विषयमा माओवादीको कुनै असहमति नरहेको बताए । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताभित्र रहेका विषयमा जनताले उठाएका चासोलाई निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै उनले एमसिसीका विविध पक्ष केलाउन गठबन्धनले कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेको बताए ।

 

“माओवादी एमसिसीको विरोधी होइन तर जनताले नै बहस चाहेको हुनाले संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको हो”, उनले भने, “तीन सदस्यीय टोलीले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । आएको सुझावअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।” यसअघि पनि विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायले दिएको सहयोग नेपालले लिँदै आएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले एमसिसी सम्झौतामा उठेका प्रश्नको भने निरुपण हुनुपर्ने बताए । 

 

सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल थालेको छ । रासस