काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको यही मङ्सिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा पुनःअध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । 

 

उर्जाशील नेतृत्व, गतिशील र वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको उक्त घोषणा सभामा उहाँले पार्टीलाई कहिल्यै विभाजन हुन नदिने संकल्पका साथ उम्मेदवारी दिन लागेको घोषणा गरे ।  अध्यक्ष थापाले भने, “पार्टीका केही काम बाँकी छाडेर पलायन हुने अनुमति आफूलाई नभएकाले उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ, एकता महाधिवेशनलाई नाम मात्रका लागि होइन, मन, बचन र कर्मले पनि एकताबद्ध तुल्याउनुपर्छ, पार्टीमा एकता, सद्भावना र सहमतिको सन्देश दिनपर्छ ।” 

 

विसं २०४७ मा गठन भएको राप्रपा र राप्रपा नेपालमा अध्यक्ष थापासँग केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष तीन–तीन पटक भएको अनुभव छ । अध्यक्ष थापाले भने, “नेपालको भूराजनीतिक धरातलका आधारमा राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दुअधिराज्यका मुद्दालाई प्रखररुपमा अघि बढाइनेछ, त्यसको आधार तयार भएपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट विश्राम लिनेछु ।”

 

विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भएको संविधानसभामा २५ सदस्य पठाएर संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याएको राप्रपाको हाल प्रतिनिधिसभामा राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष थापाले भने “सवैधानिक बाटोबाटै पुरा गर्नु पर्ने केही काम अधुरा छन्, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, त्यो कामका लागि अध्यक्षमा निरन्तरता दिन चाहेको हुँ, राप्रपाको एकीकृत अध्यक्षकारुपमा पार्टीलाई एक पटक जुरुक्क उठाउन चाहन्छु । आगामी चुनावमा मुलुकको तेस्रो ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछु ।”

 

मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एक नगरपालिकासहित ४ पालिकामा राप्रपाले नेतृत्व गरिरहेको छ । विसं २०७६ फागुन २९ गते तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच एकिकरण भएपछि एकता महाधिवेशन हुन लागेको हो । उक्त पार्टीका काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष नवराज सिम्खडाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित प्रखर र सहासिक व्यक्तित्वका रुपमा रहेका अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा राप्रपालाई एकताबद्ध तुल्याउँदै सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

 

सभामा पार्टीका नेता दिपक बोहरालगायतका वक्ताले राष्ट्रियता, उदारबाद र समदर्शनको सिद्धान्तलाई अघि बढाएको राप्रपाले अब सत्ता होइन, सिद्धान्त र जनता केन्द्रित भएर राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरे । रासस