काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शासनको सबैभन्दा राम्रो स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौतीरहित नभएको बताएका छन् ।  

 

“इतिहासदेखि नै मानिसले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका लागि प्रयास गरेका छन् । यसले बताउँछ कि लोकतन्त्र किन शासनको अन्तिम स्वरूपको रूपमा विकसित भएको छ । किनभने यसले व्यावहारिकरूपमा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय नीति निर्माणमा मानिसलाई धेरै भूमिका दिन्छ” उनले भने ।

 

नोभेम्बर २६ देखि स्पेनको म्याड्रिडमा जारी अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४३औँ सभामा ‘लोकतन्त्रको समकालिन चुनौती स् विभाजनमाथि विजय र समुदाय निर्माण’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सुदृढ बनाई विभाजनलाई जित्नका लागि हुने छलफलले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।  

 

सूचना र सञ्चारको विस्तार पहिलेभन्दा आज धेरै सजिलो र व्यापकरूपमा पहुँचयोग्य रहेको तथा सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक फैलावटले जो कोहीले पनि आफूले भन्न चाहेको कुरा सजिलैसँग अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएपनि गलत सूचना फैलाउनसमेत सजिलै प्रयोग भइरहेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

 

सापकोटाले भने, “गलत तथ्यांक, भ्रामक तथ्याङ्क, क्रोध र निराशा सबै कुरा छिटो र चाँडो फैलिन्छ । यसले राजनीतिक संस्थाप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।”

 

चुनौतीबीचमा जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्न राजनीतिक संस्थाले प्रभावकारीरूपमा जवाफ दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सभामुख सापकोटोले विभाजन लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसले रिस र घृणा निम्त्याउने छ, भने । सम्बोधनका क्रममा उनले जोड दिएर भन्नुभयो “सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । तिनलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।” 

 

संसद् लोकतन्त्रको जीवित स्वरुप भएकाले जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना शासक परिवर्तन गर्न सक्ने सभामुख सापकोटाको कथन छ । जनप्रतिनिधिले कमजोर वर्गलाई न्याय र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेर विश्वास र सम्मान कमाउने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको अभावमा जनताले  लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउने तथ्य पेश गरे ।  

 

लोकतन्त्रले काम गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउने कार्यभार हामी सबैको भएको स्पष्ट पार्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सङ्लग्नता बढाउनैपर्ने तथा विभाजन हटाउन कोही पनि पछाडि नछोडिने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए । 

 

लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्नेतर्फ नेपालले असाध्यै ठूलो पहल र प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै सापकोटाले समुदायको सीमान्तीकरणको लामो इतिहासले सिर्जना गरेको निराशाले समावेशी संविधानसभाको गठन गरेको स्पष्ट पारे । 

 

संविधानसभाले सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत कुरालाई समेटी अधिकारमा आधारित संविधान जारी गरेको उनको भनाइ थियो । नेपालले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज स्थापना गर्न पूर्णप्रतिबद्धता जनाएको र हालसम्मको नतिजाले समावेशी र एकतावद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको सभामुख सापकोटाले स्पष्ट पारे । 

 

तीनै तहको शासन व्यवस्थामा समावेशी लोकतन्त्रको दर्शनलाई आत्मसात् गरिएको, सङ्घीय संसद्मा एक तिहाइ र प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता जस्ता सकारात्मक कार्यले सीमान्तकृत समुदायलाई साथमा लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने शासन संरचना सिर्जना गरिएको सभामुखको भनाइ छ ।

 

विश्व शान्तिका लागि सामाजिक विभाजनका नयाँ चुनौती सामना गर्न नवीन समाधानका लागि ठोस कार्य आवश्यक रहेको सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरे । उनले आइपियूसभा एक असाधारण मञ्च भएकाले समकालिन मुद्दामा छलफल गर्न विश्वभरका विधायक र नीति निर्मातालाई एउटै थलोमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।  

 

पछिल्ला दुई वर्षमा आइपियूका गतिविधि विश्वव्यापी महामारीका कारण प्रभावित भएको भए पनि कठिन समयमा पनि सक्रिय राख्न यसको सचिवालयको समर्पण र प्रयासको सभामुखले उच्च प्रशंसा गरे । 

 

उनले स्पेनको संसद्लाई पनि सफलतापूर्वक यस सभाको आयोजना गरेकोमा बधाई दिए । सभामुख सापकोटाले विश्वव्यापी सम्मेलनमार्फत विचारको रचनात्मक आदानप्रदान र सृजनात्मक सङ्कल्प गरी आगामी दिनमा सँगै काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस