काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार छलफल गरेको छ । 

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खोसाखोस हुन थालेको तथा नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले टे«जरी, रिपोमार्फत तरलता दिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटीमा कारोबार चलाएपनि प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छैन । 

 

शुक्रबार मात्रै बैंकहरुले रु २४ अर्ब बराबरको रकम राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाएका छन् । चालु आवको हालसम्म रु तीन खर्ब बढीले कर्जा लगानी बढाउँदा निक्षेप भने तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको छ । 

 

विप्रेषण कम मात्रामा भित्रिएको तथा पूँजीगत खर्च नभएका कारण प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिएको छ । यो सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले  ‘क’ वर्गका २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको खास प्रतिफल देखिन नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । 

 

अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले कर्जा प्रवाह भएअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नपर्नेमा जोड दिए । 

 

ठूला व्यवसायीले उपभोग गरेको कर्जाको प्रतिफलका बारेमा आम रुपमा चर्चा भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले तरलताको अभाव भएको भए साना तथा मझौला कर्जामा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले मुलुकको आवश्यकता, सरकारको चाहना अनुसारको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन तयार रहेको र सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । 

 

अर्थमन्त्रीले नीतिगत रुपमा केही समस्या भए त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा नेपाल बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले तरलता अभावका कारण तत्कालका लागि ठूला भनिएका कर्जा रोकेर साना कर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । साना कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिने धारणा राखेको उनको भनाइ छ । 

 

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक ऋण लिनेदेखि अन्य स्रोतका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । स्थानीय तहले बैंकका राखेको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत रुपमा नै सिडी रेसियोमा गणना गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए । अत्यावश्यक वस्तुको तुलनामा अन्य वस्तुको आयात अत्याधिक मात्रामा बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भनाइ थियो । 

 

केहीले भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले सामान्य बढी ब्याजको लोभमा निक्षेप सार्ने काम गर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनीहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका कम्पनी जस्तो गरेकामा गुनासो गरेका थिए । 

 

सामान्य अङ्कले ब्याज बढ्नेबित्तिकै निक्षेप अर्कोमा सार्ने अवस्थाले झनै समस्या भएको र निक्षेप खोसाखोस हुने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ थियो । केही बैंकका प्रतिनिधिले भने तरलता अभावका कारण बैंकमा पैसा सकिएको भन्दै समस्याको समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट वर्तमानको अर्थतन्त्र विषयक प्रस्तुति गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । रासस