काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि शुक्रबार तय भएको छ । एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

 

एमालेले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । 

 

निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

 

साथै दलले निष्कासन गरेका दुईजना लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेशको माग गरिएको छ । रासस