काठमाडौँ । भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता भएको ठहर गर्दै सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनन गर्न गम्भीर कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
महामारीको सुरुवाती चरणमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको भन्दै राज्यका विविध क्षेत्रमा अनियमितता व्याप्त रहेको भन्ने आम धारणा रहनुले चुनौती खडा गरेको सरकारले आज सार्वजनिक गरेको यर्थाथपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल छाउनु, चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन हुन अवस्थामा सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा यर्थाथपत्रले जोड दिइएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाले आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनःरुत्थान कार्यक्रम पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुुस गरिएको छ । राहत तथा सुविधामा कमी हुन नदिन थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
देशभित्र स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरिब र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया