मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल   

अमेरिकी थप अधिकारी र संस्थामाथि चीनद्वारा प्रतिबन्ध, ‘विचलित नहुने’ अमेरिकी भनाइ

अमेरिकी थप अधिकारी र संस्थामाथि चीनद्वारा प्रतिबन्ध, ‘विचलित नहुने’ अमेरिकी भनाइ


बेइजिङ । हङकङस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफमा चीनले कैयौँ अमेरिकी नागरिक र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । चीनको उक्त सूचीमा पूर्व अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रस पनि रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।
 
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी सेरमन चीनको भ्रमणमा निस्कनु केही दिनअघि बेइजिङको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो । हङकङमा गरिएका सुरक्षा दमनमा भूमिका खेलेको भन्दै अमेरिकाले त्यहाँस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वाशिङ्टनले आफ्नो व्यापारिक समुदायलाई हङकङमा काम गर्दा जोखिम बढिरहेको पनि चेतावनी दिएको छ ।
 
अघिल्लो वर्ष भएका ठूला प्रदर्शनहरूपछि चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसले देशको विभाजन, देश द्रोह र विदेशी शक्तिहरूसँग गठ जोड गर्नेविरुद्ध आजीवन कारावास अधिकतम सजाय तोकेको छ ।
 
शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हालै अमेरिकाले ’हङकङको व्यावसायिक वातावरण धमिल्याउने गरी औचित्यहीन’ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको भन्दै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताको चरम उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । उसले पूर्वमन्त्री रससहित अमेरिकाका सात नागरिक र निकायमाथि प्रतिबन्ध लगाइने पनि जानकारी दिएको छ ।
 
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको वाणिज्य मन्त्रीका हैसियतमा रसले पूर्व अनुमति नलिइ अमेरिकी फर्महरूसँग कारोबार गर्न पाउने चिनियाँ फर्महरूको सङ्ख्या विस्तार गरेका थिए । त्यसबाट ह्वावेई र जेडटीईजस्ता अग्रणी चिनियाँ प्रविधि कम्पनी प्रभावित भएका थिए।
 
चीनको प्रतिबन्धमा पर्नेमा ह्युमन राइट्स वाचकी चीन निर्देशक सोफी रबिन्सन, यूएस–चाइना इकोनोमिक एण्ड सेक्युरिटि रिभ्यू कमिसनका अध्यक्ष क्यारोलिन बार्थलमीउ र इन्टरन्याश्नल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूटका एडम किङसमेत रहेका छन् । 
 
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले चीनले बदलामा चालेको कदमले अमेरिका ‘विचलित नहुने’ बताएकी छन् । उनले भनिन्, “यी कदमहरू बेइजिङले कसरी कुनै ओहदामा नरहेका नागरिक, कम्पनी र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई राजनीतिक सन्देश दिने उद्देश्यले दण्डित गर्छ त्यसको पछिल्ला प्रमाण हुन् ।” एएनआई