काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले शनिबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने नभई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने अदालतलाई नै रहेको जिकिर गरे ।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै आफूहरुले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरबारे नसोधी नबुझी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अपर्झट राति नै संसद् भङ्ग गरेको भन्दै सभापति देउवाले दुखेसो गरे । त्यस्तो गम्भीर विषयमा सबै दललाई बोलाएर आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको उनको कथन थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कुनै स्वार्थमा नभई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा आधारित भएर निर्माण भएको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् पुनःस्थापना र बुहमतका आधार नयाँ सरकार गठनको माग गरेको अवगत गराए । अध्यक्ष दाहालले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को पुनःस्थापना र आफ्नो मुद्दाको पक्षमा फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै गठबन्धनका तर्फबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
साथै, उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति गलत रहेको टिप्पणीसमेत गरे । नेता नेपालले संविधानको परिपालना, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको हितका लागि आफूहरूले आवाज उठाएको बताउँदै गठबन्धनले जनताका वतर्मान समस्या समाधानमा पनि कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको अवगत गराए । रासस
प्रतिक्रिया