काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावनाविपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै, गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया