काठमाडौँ । मुलुकमा आइपर्ने हरेक जोखिम नियन्त्रणमा एकल प्रयासभन्दा सामूहिक सहकार्य अति नै प्रभावकारी हुन्छ । राज्य सञ्चालनदेखि मुलुकमा आइपर्ने विपद्जन्य घटना तथा महामारी नियन्त्रणमा सफलता हात पार्न पनि त्यसैगरी सामूहिक प्रयास जरूरी हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु पनि त्यसैगरी तीन तहको सरकारबीच आपसी सहकार्य भयो भने कोभिड नियन्त्रण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सफलता हासिल गर्न सकिनेमा सहमत छन् । अझ विपद्पछि उद्धार राहतका कार्यक्रम गर्नुभन्दा घटना हुनै नदिनका लागि चुस्त पूर्वतयारी जरूरी रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार अहिलेको विपद्जन्य घटनामा संघीय सरकारबाट स्थानीय प्रशासनमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका सामग्री आए पनि प्रदेश सरकारलाई थाहा भएन । समन्वयको अभावमा जानकारी नहुँदा सोही प्रकृतिका सामान प्रदेश सरकारले पनि खरिद गर्न पुग्यो ।
‘यसरी सामान पठाएको कुरा केन्द्रबाट जानकारी आएको भए प्रदेशले किन्ने थिएन’, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी र प्रदेशको अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुको आइतबारको समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री कार्कीले थपे, ‘दोहोरोपन नहोस् भन्नका लागि पनि तीनै तहको सरकारबीच समन्वयमात्रै होइन, सहकार्य जरूरी छ ।’
उनको कुरामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरु प्रदेश २ का ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, बागमती प्रदेशका केशवराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका सीताकुमारी नेपाली र सुदूरपश्चिमका पूर्णा जोशीले पनि सहमति जनाए । नेपालको संविधान २०७२ मा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा राज्य सञ्चालनको कुरा स्पष्ट उल्लेख भए पनि समन्वय अभाव सबै प्रदेशमा उस्तै रहेको उनीहरुको साझा भनाइ थियो ।
प्रदेश २ का मन्त्री यादव भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार एकजुट हुने हो भने, धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ, आइतबार गृहमन्त्रीबाट समन्वय सुरू भएको छ, यसले गति लिन्छ भन्ने आशा छ ।’ प्रदेशका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले आगामी १० वर्षमा विपद्का घटना ५० प्रतिशत कम गराउने र क्षति न्यूनीकरण गर्नेगरी काम जारी रहेको बताए । उनले प्रदेशमार्फत नै सुरक्षाकर्मीलाई ड्रोन, डुङ्गा, व्यवस्थापन गरिएको र आवश्यक स्वास्थ्य उपचारका लागि चिकित्सकको टोलीसमेत तयार पारिएको जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाण्डे विपद् पछाडिको उद्धारभन्दा विपद् रोक्नमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘हामीसँग विपद् हुन नदिन के गर्ने भन्ने योजनाको कमी देखिन्छ, जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने कुरामा ध्यान पुगेको छैन, बस्ती एकीकृत गर्नुपर्छ यसतर्फ समन्वयात्मक काम जरूरी छ’, उनी भन्छन् ।
उनी खुला जमिनको पहिचान गरी उपयोग गर्नुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट राहत व्यवस्थापन, विपद्को समयमा कानुन पल्टाउने कामभन्दा विपद्सम्बन्धी कानुन नै जरूरी रहेको बताउँछन् । बागमती प्रदेशले अहिले आवश्यक पूर्वतयारीका साथै स्काउट टोलीसमेत परिचालन गर्न थालेको तथा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन सुरू गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए ।
सीमा क्षेत्र जोडिएकाले भारतले बनाएको बाटोका कारण डुबान हुने अबस्था रहेको जानकारी गराउँदै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आचार्यले त्यसमा समन्वय गरिदिन गृहमन्त्री अधिकारीसँग अनुरोध गरे । तीन तहको सरकारबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘विपद्का घटना रोक्नका लागि अव्यवस्थित बाटोघाटो निर्माणलाई रोक्नुपर्छ, खोलामा बस्ती बस्ने अवस्था रोक्नुपर्छ ।’ उनी विगतमा विस्थापित भएका मानिसको अहिलेसम्म राहत र पुनर्निर्माण नहुँदा थप जटिलता पैदा भएको बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नेपालीले सात वर्षअघि बाढी आएर प्रभावित भएकाहरु अझै त्रिपालमुनि बस्न बाध्य हुनु विडम्बना हो भने । राहत रकम घोषणा गरे पनि दिन नसकिएको तीतो यथार्थकाबीच समन्वयात्मक बैठकमा सरिक भए ।
उनले संघीय सरकारबाट विपद्सम्बन्धी स्रोत, साधनहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘पूर्वतयारीका काम गर्न सकियो भने आधा क्षति न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसका लागि पोखरी निर्माण, जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, खहरे खोलाको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ’, मन्त्री नेपालीले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जोशी पनि पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । स्रोत साधनको अभाव र सही परिचालन नहुँदा अझै राहत उद्धारमा समस्या भएको उनले भनाइ छ ।
‘यसपटकको विपद्का कारण अझै चार वटा राजमार्ग बन्द छ, उपकरण लगेर खुलाउन सकिएको छैन’, मन्त्री जोशीले थपे, ‘अब ‘हेभी इक्विभमेन्ट युनिट’ खडा गर्नु जरूरी भइसक्यो ।’ उनले उद्धारका लागि तुरुन्तै परिचालन हुने रेस्क्यू टिम तयार पार्न पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिए ।
गृहमन्त्री अधिकारीले मनसुनजन्य विपद्लाई कसरी कम गर्ने, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै कोभिड–१९ नियन्त्रण कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल प्रभावकारी भएको बताए । ‘अहिलेको विपद्मा पूर्वानुमानभन्दा क्षति बढी देखियो, कसरी त्यसको सामना गर्ने रणनीतिक योजना पनि जरूरी छ’, गृहमन्त्री अधिकारीले भने, ‘मिलेर काम गरौँ ।’ उनले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधारमा अघि बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई निस्तेज बनाएर संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले थपे, ‘हाम्रो चुनौती विपद् र कोभिड हो, समन्वयात्मक प्रयासको विकल्प छैन ।’ उनले जोखिमको नक्साङ्कन गर्न, खुला ठाउँ बनाउन, हेलिप्याड निर्माण गर्न र उद्धार सामग्री तथा पुनःस्थापन कार्यको तयारी गर्न आग्रह गरे । उनले थपे, ‘मानवीय संवेदनशीलतामा ख्याल गर्नुपर्छ, अहिले उद्धार र राहत पहिलो प्राथमिकता हो ।’
सो अवसरमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले विपद्को जोखिम कम गर्न र उद्धार राहतका कार्यमा कुनै पनि कञ्जुस्याई नभएको बताए । ‘एक जना मान्छेको उद्धार हुने देखियो भने पनि तुरून्तै हेलिकप्टर पठाइएका छौँ’, उनले भने । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विपद्को अवस्था र भइरहेको कामबारे जानकारी दिँदै पहिले कहिल्यै नदेखिएको चरित्र अहिलेको विपद्मा देखिएको बताए । उनले विपद्को बहुप्रकोपलाई सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया