काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाएका छन् । 

 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गर्नुभएको हो । लिखित जवाफमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

 

“संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिकरुपमा स्वतः भएको हो।”

 

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको लिखित जवाफमा छ । 

 

“दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन।”

 

 प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने नितान्त राजनीतिक विषय लिखित जवाफमा उल्लेख छ । “सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुन्छ, मैले मिति २०७७÷९÷५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ”, जवाफमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका तीन महिनामा ती कारणहरु ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।”

 

कोभिड १९ को महामारीका समयमा प्रतिनिधिसभाले देखाएको अकर्मण्यताको शोधभर्ना हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्, त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन सक्दैन ।” रासस