मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल   

हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ सूचीको सुनुवाइ सुरु

हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ सूचीको सुनुवाइ सुरु


न्यापित । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सूकीलाई नियन्त्रणमा राखिएको चार महिनाभन्दा बढी समयपछि अदालतमा सुनुवाईका लागि लगिएको छ ।  
 
उनका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरुमाथि सोमबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । सत्ता नियन्त्रणमा लिएको म्यानमारको सेनाले ७५ वर्षीया नेतृ सुकीलाई अनियमितता गरेकोलगायतका विभिन्न आरोपहरु लगाएको छ । उनीसँगै अन्य नेता तथा उच्च अधिकारीहरूलाई पनि सैन्य सरकारले विभिन्न मुद्दाहरू लगाएको छ । 
 
मङ्गलबार हुने सुनुवाईका क्रममा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरू पनि उपस्थित हुने जनाइएको छ । “हामीले अनावश्यकरूपमा यो झमेला झेलिरहनु परेको छ, त्यसविरुद्धमा हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ,” नेतृ सुकीका एक वकिल खिन मौङ जावले भने ।  
 
नेतृ सुकीले देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदान र संघर्षका विरुद्धमा दाग लगाउन सैनिक सरकारले अनेक आरोपहरु लगाएको उनले टिप्पणी गरे । म्यानमारको जुन्ता सरकारले गत हप्ता पनि नेतृ सुकीका विरुद्धमा नयाँ आरोपहरूसहितको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  
 
म्यानमारमा गत फेब्रअरी १ मा सेनाले विभिन्न दलका नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेताहरुलाई हिरासतमा राखेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको थियो ।  
 
सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै म्यानमारमा अहिलेसम्म पनि नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ८४० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अरु सयौँ घाइते भएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरुले दर्जनौँ आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने कैयौँको खोजी भइरहेको जनाएको छ । 
 
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिका नयाँ संसदको बैठक बस्ने अघिल्लो रात सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । 
 
सेनाले गत निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएकाले चाँडै नै निष्पक्ष निर्वाचन आफ्नो सरकारले गराउने र सत्ता छोड्ने दाबी गरेको छ । निर्वाचनका लागि भन्दै जुन्ता सरकारले एक बर्षे सङ्कटकाल पनि घोषणा गरेको छ । सेनाको दावीप्रति भने आम नागरिक र विश्व समुदायले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले तत्काल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका नेताहरुलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका छन् । एएनआई