काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका नेकपा (एमाले) का चार सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“एमाले दशौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू ।”
निजहरुलाई प्रदेशसभाका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई कारबाही गरेका थिए ।
चार सदस्यलाई बर्खास्त गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेपछि चारैजना पदमुक्त भएका थिए । एमाले नेपाल समूहका उनीहरुले आफूहरुमाथि कारबाही गर्ने निर्णय बदर गरी पुनःबहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट पुनःबहाली गर्न आदेश भएको हो । रासस
प्रतिक्रिया