काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् ।
सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिए ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आइतबार समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।
निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति
प्रधानन्यायाधीशले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएका छन् । इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गरे, “दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?”
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि उहाँ इजलासमा बसेका छैनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया