मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राजनीति-समाज   

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकार र थारुहटको सहमति

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकार र थारुहटको सहमति


काठमाडौँ । सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सभाको थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
 
सहमति पत्रमा सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी निवर्तमान सांसद् रेशमलाल चौधरीलगायतकाको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ । थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित चौधरीसहित धनीराम र लक्ष्मण चौधरीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ । 
 
यसैगरी थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानूनी दायरमा ल्याउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । 
 
यस्तै संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सहमति कार्यन्वयन गर्ने सहमति भएको छ । 
 
सहमतिपत्रमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राजीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न  राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।  
 
यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा सरकार र थारु समुदायका बीचम भएका सहमतिका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमितका लागि उपयुक्त निर्णय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 
 
सहमतिपत्रमा सरकार तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठ, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय डा. राजन भट्टराई र भगवती चौधरी तथा थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक चौधरीसहित सदस्य प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।